जमशेदपुर: टाटा लीज एरिया समेत कई जमीनों की रजिस्ट्री को रोक दी गयी है. भूमि उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) ने रजिस्ट्रार का पद संभालने के बाद यह कार्रवाई की है. दरअसल, टाटा लीज एरिया में सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर यानी निर्माण कार्य की ही रजिस्ट्री होती है.
इसके पीछे दलील यह है कि वर्ष 2025 तक ही टाटा लीज का समझौता हुआ है. संपत्ति की असल मालिक सरकार है और लीजधारी टाटा स्टील है जबकि सबलीजधारी के नाम से रजिस्ट्री दर रजिस्ट्री होती जाती है.
खतियान में पूर्व में दर्ज सरकारी जमीन को रोका गया
खतियान में कभी भी सरकारी जमीन अंकित है, तो उसकी रजिस्ट्री भी रोक दी गयी है. चूंकि, यह सरकारी खाता कभी न कभी रहा था, इस कारण यह संभव है कि गलत तरीके से जमाबंदी करायी गयी होगी. इस वजह से इसकी भी रजिस्ट्री रोक दी गयी है. हालांकि, रजिस्ट्रार के तौर पर एलआरडीसी ने रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले लोगों को कहा है कि अभी वे पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जायेगा.
पहले से ही रोकी गयी है रजिस्ट्री
पहले से ही टाटा लीज एरिया की रजिस्ट्री रोकी गयी है. क्यों रोकी गयी है, यह अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है. लेकिन इसको समझने और सारी फाइलों का अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है.
मनोज कुमार रंजन, रजिस्ट्रार सह डीसीएलआर, जमशेदपुर
