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गोलमुरी पुलिस लाइन: पुलिस के काम में राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं

जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसी भी जिले में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. वरीय अधिकारी दबावमुक्त होकर काम करें. साथ ही पुलिस भी ऐसा कोई ऐसा काम न करें, जिसमें राजनीतिक पार्टी काे हस्तक्षेप करना पड़े. श्री दास शुक्रवार को झारखंड […]

जमशेदपुर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि किसी भी जिले में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. वरीय अधिकारी दबावमुक्त होकर काम करें. साथ ही पुलिस भी ऐसा कोई ऐसा काम न करें, जिसमें राजनीतिक पार्टी काे हस्तक्षेप करना पड़े. श्री दास शुक्रवार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गोलमुरी पुलिस लाइन में बनाये गये फ्लैट जी+8 एलएस आवास (1-2) ब्लॉक तथा राज्य के नौ जगहों के स्मार्ट थानों के ऑनलाइन उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों की हर जरूरत पूरा करने में समक्ष है.
वेतन बढ़ोतरी से लेकर हर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में काम चल रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन को भी जवाबदेह बनना होगा. पुलिसकर्मियों को ऊपरी कमाई की लालच छोड़नी होगी. उन्होंने कहा कि 18 माह के कार्यकाल में शासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है. जवान अपनी समस्या के लिए मुख्यमंत्री को 181 पर कॉल कर सकते हैं.

सरकार उनकी समस्या का समाधान करेगी. मौके पर झारखंड पुलिस हाउसिंग काॅरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केएस मीणा ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंट किया. स्वागत भाषण भी केएस मीणा ने किया. मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा केएस मीणा, कोल्हान डीआइजी शंभु ठाकुर, डीसी अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू भी मौजूद थे. इसके अलावा दर्शकदीर्घा में सिटी एसपी प्रशांत आनंद, ग्रामीण एसपी एम अर्शी, सरायकेला एसपी इंद्रजीत माहथा, चाईबासा एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे. धन्यवाद ज्ञापन डीआइजी कोल्हान शंभु ठाकुर ने किया.

पलायन बंद होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में झारखंड की बच्चियों का मानसिक व शारीरिक शोषण हो रहा है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. सरकार ऐसी योजना बना रही है, जिससे पलायन कर चुकी 40-50 हजार बच्चियों को वापस लाकर राज्य में रोजगार दिया जाेयगा. राज्य में छोटी-छोटी कंपनियों, मॉल, अस्पताल व अन्य संस्थाओं में ट्रेनिंग दिलवाकर उसमें रोजगार दिलवाया जायेगा. शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक महिलाओं का ग्रुप सरकार के निर्देश पर बच्चियों को गुमराह कर उन्हें राज्य से बाहर लेने वाले लोगों को पकड़वाने की दिशा में काम कर रहा है. सरकार के प्लान के बारे में बच्चियों को बताया जा रहा है.
सुझाव देने पर 21 हजार इनाम. मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार को बेहतर सुझाव देने वाले को सरकार 21 हजार रुपये इनाम देगी. सरकार को भ्रष्टाचार से नफरत है.भष्ट्राचार के कारण ही गरीबों का शोषण होता है.
डीसी को सड़क बनाने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने गोलमुरी पुलिस लाइन कैंप में जर्जर सड़क को देख मंच से ही उपायुक्त अमित कुमार को बरसात खत्म होते ही सड़क बनवाने का निर्देश दिया. उन्होंने शहर की जर्जर सड़क को दुरुस्त करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार किरीबुरु, करायकेला, आनंदपुर, जरायकेला, बोकारो, रांची, डाल्टनगंज, पीपरा और माेहमदगंज में स्मार्ट थानों का निर्माण कराया है. सरकार फेज वाइस काम करेगी. उन्होंने कहा कि जर्जर भवन व बैरेक को तोड़कर नया बनाया जायेगा. उन्होंने एसपी रेजी डुंगडुंग के समय गोलमुरी पुलिस लाइन में जर्जर भवन के टूटने वाली घटना का भी जिक्र मंच से किया. पुलिस लाइन के र्क्वाटरों की स्थिति के बारे भी बताया.
राज्य में उग्रवाद व अपराध घटा है, अभियान जारी रहेगा : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में उग्रवाद व अापराधिक घटनाओं में कमी आयी है. आने वाले दिनों शहर में भी अपराध पर अंकुश लगेगा. जिला बल, जैप, सीआरपीएफ व अन्य कंपनियों के जवान उग्रवाद प्रभावित इलाके में अभियान चला रहे हैं, यह उग्रवाद की समाप्ति तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जवानों के लिए सरकार आवासीय बोर्ड के तहत फ्लैट व बैरेक का निर्माण करा रही है. आने वाले दो वर्षों में पुलिस की आवासीय स्थिति में पूरी तरह से सुधार आ जायेगा. पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रांची में सरकार जमीन तलाश रही है, जहां आवासीय स्कूल का निर्माण कराया जायेगा.
मुसाबनी में बन रहा है प्रशिक्षण केंद्र : मीणा
झारखंड पुलिस हाउसिंग काॅरपोरेशन के एमडी केएस मीणा ने कहा कि मुसाबनी में राज्य सरकार के निर्देश पर दो हजार जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है. इसके अलावा नक्सल क्षेत्र में काम करने वाले जवानों के परिवार के लिए आवास की सुविधा मुहैया करायी जा रही है. सरकार की देखरेख में राज्य में 6700 बैरेक बने हैं. 150 नये थाना भवन का निर्माण हुआ है. 75 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थाना बने हैं. साथ ही 24 हजार हवलदार, दो हजार एएसआइ व एसआइ तथा 65 सेवकों के लिए आवास बनाये गये हैं. महिला बटालियन के लिए अलग से आवास व बैरेक बनाये जा रहे हैं. पुलिस लाइन में पुराने क्वार्टर को तोड़कर नये भवन व बैरेक बनाने के लिए सर्वे चल रहा है.

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