जमशेदपुर: सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता नीति आदिवासी समुदाय को स्वीकार नहीं है. सरकार की किसी भी आदिवासी-मूलवासी विरोधी नीति को स्वीकार नहीं किया जायेगा. राज्य सरकार की सभी तरह की नौकरी, शिक्षा, रोजी-रोजगार, ठेकेदारी, व्यवसाय व विकास में 90 प्रतिशत प्राथमिकता आदिवासी-मूलवासियों को मिलनी चाहिए.
यह बातें पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहीं. वह मंगलवार को सीतारामडेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में डॉ रामदयाल मुंडा के जयंती समाराेह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अपना अस्तित्व व पहचान बचाये रखने के लिए आदिवासी समाज के लोगों को सामाजिक व राजनैतिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों का संविधान में प्रदत्त अधिकार छीना जा रहा है. सीएनटी व एसपीटी एक्ट जैसे सुरक्षा कवच को भी संशोधित करने की कोशिश हो रही है.
लेकिन अब आदिवासी-मूलवासी समुदाय चुप नहीं रहेगा. इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जायेगा. मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर के पूर्व एसपी डॉ अरुण उरांव व पूर्व डीडीसी सीताराम बारी, प्रो शीला सोय समेत अन्य मौजूद थे. कार्यक्रम का संचालन जयपाल सिरका एवं धन्यवाद ज्ञापन श्रीपाल सिंह मुंडा ने दिया. डाॅ अरुण उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज कई वजहों से बिखरा हुआ है. इसी वजह से समाज शोषित है. हमें अपनी एकजुटता की ताकत को समझना होगा.
प्रतिभाएं हुईं सम्मानित. मौके पर आदिवासी कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ा रहे लोगों को सम्मानित किया गया. पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले किनू सूरज टुडू व गायक बोयो गागराई व धर्मगुरु-पूजारी संचू खालको, बुधराम कच्छप व राम सांडिल को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम के ईचापुर गांव में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कंप्यूटर दिया गया.
