टाटा स्टील मैनेजमेंट की ओर से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगभग हर विभाग में कर्मचारियों को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. ऐसे में यूनियन पदाधिकारी काफी असमंजस की स्थिति में हैं. आने वाले वक्त से निपटने के लिए यूनियन की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं.
जमशेदपुर: टाटा स्टील मैनेजमेंट की ओर से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर विभाग में मैनपावर की रिस्ट्रक्चरिंग व रिऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है. इसके तहत लगभग सभी विभागों में मैनपावर कम करने का प्रस्ताव आ चुका है, जिसे लेकर यूनियन अध्यक्ष आर रवि प्रसाद, डिप्टी प्रेसिडेंट संजीव चौधरी टुन्नू और महामंत्री बीके डिंडा आदि पदाधिकारी सकते में आ गये हैं. इस संबंध में लगातार बैठक की जा रही है.
एचएसएम में कुल 135 कर्मचारी कम होंगे
हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) को लेकर यूनियन अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने बयान दिया था कि क्रेन ऑपरेटर समेत कई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है. इसके तहत 113 क्रेन ऑपरेटर का मैनपावर तय था, जबकि अब 82 क्रेन ऑपरेटर ही रहेंगे. वैसे इस प्लांट में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 100 के करीब है. एचएसएम में कुल मैनपावर काे 467 से कम करके 332 करना है. इसका मतलब 135 कर्मचारियों को कम किया जायेगा.
सिंटर प्लांट में कम होंगे 33 कर्मचारी
सिंटर प्लांट में 33 कर्मचारी कम किये जाने हैं. सिंटर प्लांट 3 में कुल स्टैंडर्ड फोर्स 42 से कम होकर 32 होगी. इसी तरह सिंटर प्लांट 4 में स्टैंडर्ड फोर्स 30 से 21 करने और आरएमबीबी 2 में स्टैंडर्ड फोर्स 125 से 111 करने का आदेश जारी हुआ है.
एस्टेट विभाग में सिर्फ 7 कर्मचारी ही बचेंगे
टाटा स्टील के एस्टेट विभाग में सिर्फ 7 कर्मचारी ही बचेंगे. इसको लेकर नये सिरे से प्रस्ताव दिये गये हैं. इस विभाग में वर्तमान में स्टैंडर्ड फोर्स 22 है जबकि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 7 है. यहां कुल 14 कर्मचारियों को कम किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है.
कोक प्लांट में बढ़ेगा आइबी
कोक प्लांट में आइबी को लेकर नये सिरे से प्रस्ताव दिया गया है. आइबी को लेकर 22 मार्च को कमेटी मेंबरों के स्तर पर बैठक होगी. जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया है कि शत-प्रतिशत प्रोडक्शन होने पर 145 जबकि बेहतर क्वालिटी होने पर 30 यानी कुल 175 डीडब्ल्यूआइबी मिलेगी. इसके अलावा अन्य फैक्टर पर भी आइबी मिलने का प्रस्ताव है. कोक प्लांट में आइबी कर्मचारियों को 154 प्वाइंट मिलता है और वर्ष 2014 से यहां यह प्रस्ताव लंबित है.
