जमशेदपुर: टाटा मोटर्स के मल्टी एक्सल प्लांट को पंत नगर शिफ्ट किये जाने से परेशानी बढ़ गयी है. इस मुद्दे पर शनिवार को सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में एसिया के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक में अन्य स्थानीय औद्योगिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. इसमें मुख्य रूप से स्थानीय सरकारी कंपनी से आरटीआइ के तहत छोटी और मझोली कंपनियों को मिलनेवाले कार्यादेश तथा अन्य बड़े उद्योगों से स्थानीय उद्योगों को मिलने वाले कार्यादेशों का डाटा संग्रह करने तथा उन बड़े उद्योगों से स्थानीय उद्योगों को अधिकाधिक कार्यादेश दिलाने का प्रयास करना भी शामिल था.
संबंधित सरकारी विभाग द्वारा मंदी के बावजूद टैक्स वसूली एवं एडवांस टैक्स वसूलने की जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है, उस संबंध में विभागीय अधिकारियों से मिल कर या पत्रचार कर उन्हें मंदी के हालात से वाकिफ कराने पर भी विचार किया गया, ताकि एडवांस टैक्स वसूलने का राग बंद हो. बैठक मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के अलावा उद्योग सचिव वंदना डाडेल एवं उद्योग निदेशक हिमानी पांडेय से मिलकर उनके समक्ष यह बात रखने का निर्णय भी लिया गया कि टाटा मोटर्स अपना हेवी एक्सल प्लांट जिस टैक्स बेनिफिट के लिए पंत नगर ले जाना चाह रही है, झारखण्ड सरकार भी उसी तर्ज पर टैक्स बेनिफिट दे ताकि बाहर के उद्योग भी झारखण्ड में निवेश करें.
इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें उनसे झारखंड में उद्योगों को बचाने के लिए विशेष छूट की मांग की जायेगी. झारखंड के साथ ही बने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को आयकर से लेकर सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स में छूट दी गयी, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया है. इसके मद्देनजर कम से कम दो साल के लिए झारखंड को भी टैक्स फ्री जोन घोषित करने की भी मांग की जायेगी. सेल्स टैक्स विभाग की ओर से जेनरेटर धारित उद्योगों पर अकारण इलेक्ट्रिसिटी डय़ूटी लागू किये जाने को अनुचित करार देते हुए इसके पर संबंधित विभाग के मंत्री एवं अधिकारियों से पत्रचार कर इसे बंद कराने का भी निर्णय लिया गया.
सुरेश सोंथालिया ने बैठक में चीफ एक्साइज कमिश्नर के इंडक्शन फर्नेस कंपनी पर बिजली यूनिट के आधार पर एक्साइज डय़ूटी आरोपित न करने के लिए आश्वस्त करने की जानकारी भी दी.
