जिला भू-अजर्न विभाग द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया है. एनएच चौड़ीकरण की जद में आने वाले 97 गांव (महुलिया से बहरागोड़ा और बहरागोड़ा से चिचड़ा तक) के 1770 रैयतों की जमीन तथा 1992 ढांचा-भवन का मूल्यांकन कर 80 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान का प्रस्ताव जिला भू अजर्न विभाग द्वारा एनएचएआइ को भेजा गया था. एनएचएआइ ने सुधार कर नये सिरे से प्रस्ताव भेजने कहा था.
एनएचएआइ के पदाधिकारियों ने बताया था कि उन्हें एक बार में 25 करोड़ तक ही मुआवजा भुगतान की स्वीकृति देने का अधिकार है, इसलिए एक साथ 97 गांवों के स्थान पर गांवों का अलग-अलग मूल्यांकन प्रस्ताव नये सिरे से भेजे. डीसीएलआर मनोज आनंद ने बताया कि नये सिरे से प्रस्ताव एनएचएआइ को भेज दिया गया है.