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सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बिल बकाया
जमशेदपुर: राज्य में 10 हजार या उससे अधिक बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश हुआ है, जबकि दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये बकाया बिल है. इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बारीडीह के मोहरदा जलापूर्ति समेत शहर की चार जलापूर्ति योजना पर करीब […]
जमशेदपुर: राज्य में 10 हजार या उससे अधिक बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश हुआ है, जबकि दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये बकाया बिल है. इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बारीडीह के मोहरदा जलापूर्ति समेत शहर की चार जलापूर्ति योजना पर करीब पौने तीन करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है. यह आंकड़ा 31 मई 2015 तक का है. हालांकि बिजली बोर्ड ने इन जलापूर्ति से संबंधित पदाधिकारियों को कई बार नोटिस जारी कर बिल भुगतान करने को कहा. फिर भी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
मोहरदा जलापूर्ति पर 1.01 करोड़ बकाया
बिजली बोर्ड के अनुसार मोहरदा जलापूर्ति योजना पर सर्वाधिक 1.01 करोड़ रुपये बकाया है. इसमें 90.47 लाख रुपये पुराना बकाया है. इसी तरह मानगो जलापूर्ति योजना पर करीब 1.15 करोड़ रुपये, जुगसलाई पीएचइडी का 34.76 लाख रुपये और बागबेड़ा पीएचइडी का 22.29 लाख रुपये बिजली बिल बकाया है. मानगो जलापूर्ति योजना के तहत पीएचइडी मानगो पर 24.97 लाख रुपये, जवाहरनगर पर 42.24 लाख रुपये, कुंवर बस्ती पर 26.04 लाख रुपये और डिमना रोड पर 21.39 लाख रुपये बकाया है.
10 हजार बकाया वालों का कनेक्शन काटने का है आदेश
बिजली विभाग ने 10 हजार रुपये बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने का आदेश दिया था. इस आदेश के आलोक में जमशेदपुर और आदित्यपुर प्रमंडल में एक सौ से ज्यादा कनेक्शन काटकर 10 लाख रुपये राजस्व वसूली की गयी है.
घाघीडीह जेल पर 55.30 लाख व सुवर्णरेखा पर 28.84 लाख बकाया
घाघीडीह सेंट्रल जेल पर बिजली विभाग का 55 लाख रुपये से ज्यादा बकाया है. इस संबंध में बिजली विभाग ने जेल प्रशासन को एक नोटिस भेजा है. इसी तरह मानगो सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना पर 28.84 लाख रुपये बिजली बिल बकाया है.
छह अभियंता किये गये थे निलंबित
गौरतलब हो कि बीते सप्ताह मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूबे में बिजली की स्थिति की समीक्षा की थी. बैठक में मई में कम राजस्व वसूली का मुद्दा प्रमुखता से उठा था. जबकि करोड़ों रुपये पेयजल व स्वच्छता समेत अन्य सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये लंबित है. ज्ञात हो कि मई में राजस्व वसूली में पिछड़ने के कारण जमशेदपुर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता सुबोध कुमार, घाटशिला प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता समेत राज्य के आधा दर्जन कार्यपालक अभियंता को निलंबित किया गया है.
‘‘सरकार के विभिन्न विभाग और बड़े बकायेदारों को बकाया संबंधी नोटिस हर माह दिया जा रहा है, लेकिन अबतक राशि का भुगतान नहीं हुआ है. – एपी सिंह, विद्युत जीएम,जमशेदपुर एरिया बोर्ड.जेएसइबी.
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