वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सोनारी, काशीडीह और सीतारामडेरा के सबलीजधारियों को फिर रजिस्ट्री करानी होगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने दस्तावेज तैयार किया है. 59 सबलीज की जांच के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. इसे लेकर जिला प्रशासन और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच कई राउंड बातचीत हो चुकी है. इस संबंध में जानकारों से विभागीय पदाधिकारियों ने रायशुमारी की है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त कारण बताया गया है. मंथली रेंटल से सबलीज की गयी जमीनटाटा स्टील सबलीज की जमीन पर सोनारी, काशीडीह, सीतारामडेरा समेत आसपास के क्षेत्र में पांच हजार से अधिक मकान है. इन मकानों में रहने वालों से 2005 के लीज समझौता के पहले मंथली रेंटल पर राशि ली जा रही थी. 2005 के लीज समझौता में 1995 से सभी मंथली रेंटल वालों को सबलीजी कर दिया गया. इसके बदले टाटा स्टील की ओर से आंतरिक तौर पर अपने यहां रजिस्ट्री की गयी है. इसके लिए सबलीज धारियों ने पैसे भी चुकाये हैं. इसके लिए सरकार की ओर से मार्गदर्शन मांगा गया है. प्रशासनिक आदेश का पालन करेगी टाटा स्टील बताया जाता है कि जिला प्रशासन के साथ हुई वार्ता में टाटा स्टील ने अपनी सहमति दे दी है. यह बताया गया है कि टाटा स्टील प्रशासनिक आदेश का अनुपालन करेगी. सबलीज धारियों को नये सिरे से रजिस्ट्री कराने से सहमति जतायी. सबलीज धारियों को होगा नुकसानएक बार फिर रजिस्ट्री के आदेश से सबलीज धारियों को दोबारा आर्थिक नुकसान होगा. सबलीज धारियों से टाटा स्टील पहले ही पैसे ले चुकी है. अब फिर से रजिस्ट्री करानी होगी और रजिस्ट्री का रेट भी काफी ज्यादा है.
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सोनारी, काशीडीह, सीतारामडेरा के सबलीजी को करानी होगी रजिस्ट्री
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सोनारी, काशीडीह और सीतारामडेरा के सबलीजधारियों को फिर रजिस्ट्री करानी होगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने दस्तावेज तैयार किया है. 59 सबलीज की जांच के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. इसे लेकर जिला प्रशासन और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच कई राउंड बातचीत हो चुकी है. इस संबंध […]
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