बालू घाट के माइनिंग प्लान को जिले से मंजूरी

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताववरीय संवाददाता, जमशेदपुर शहर के बालू घाट की बंदोबस्ती के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. माइनिंग प्लान को मंजूरी देकर इसे सरकार के पास भेज दिया गया है. अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्तर पर बनायी गयी पर्यावरणीय क्लियरेंस की कमेटी अध्ययन कर इसको मंजूरी देगी, जिसके बाद से नदी किनारे से बालू का उठाव होने लगेगा. जमशेदपुर अक्षेस के अधीन आने वाले बालू घाटों की नीलामी पहले ही कर दी गयी थी. लेकिन, पर्यावरणीय स्वीकृति को मंजूरी नहीं मिली थी. बालू का उठाव सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को जिले से ही माइनिंग प्लान को अप्रूवल दे दिया गया, जिसको उपायुक्त के माध्यम से फिर से मंजूरी के लिए और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास भेज दिया गया है. खनन पदाधिकारी को मिला अधिकारअब तक माइनिंग प्लान के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. अब राज्य सरकार के स्तर पर अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि माइनिंग पदाधिकारी (एमएससी जियोलॉजी) ही इसको मंजूरी दे सकते हैं. माइनिंग प्लान को मंजूरी देने के बाद सीधे इसको पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भेजा जा सकता है.