इको सेंसेटिव जोन में रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत: वाहिनी

जमशेदपुर: झारखंड मुक्ति वाहिनी के मदन मोहन ने विज्ञप्ति जारी कर इको सेंसेटिव जोन में ग्राम सभा को सहभागिता नहीं बनाने पर आपत्ति जतायी है. मदन मोहन के अनुसार ग्राम सभा के साथ संवादहीनता के कारण लोगों को संदेह है कि प्रभावित 85 गांव को विस्थापित किया जायेगा, हालांकि यह बात अफवाह मात्र है. लोगों को दिग्भ्रमित करने वालों को पहचानने की जरूरत है. पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोपरि है और इसको नजर अंदाज करना असंवैधानिक होगा. इको सेंसेटिव जोन में लोगों को रोजगार एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिये. ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषण करने वाले कारखाना को बंद होना ही चाहिये. प्रकृति के साथ किसी को भी छेड़छाड़ का अधिकार नहीं है. मदन मोहन ने कहा कि खेती और बागवानी को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक रोजगार का बेहतर उपाय हो सकता है. वन विभाग के८ बंजर जमीन को हरियाली में विकसित किया जाना चाहिये. इको सेंसेटिव जोन की नीति को सहभागिता बनाने के लिए सहभागिता संशोधन आवश्यक है.