बीएसएनएल और एमटीएनएल नहीं, केंद्र सरकार देती है पेंशन

जमशेदपुर : बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसाेसिएशन ने लंबित मांगाें को लेकर बुधवार काे गाेलमुरी स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना दिया. अखिल भारतीय पेंशनर्स वेलफेयर एसाेसिएशन के आह्वान पर देशभर के मुख्यालयाें पर धरना-प्रदर्शन का आयाेजन किया गया था. धरना पर बैठे पेंशनर्स ने सातवें वेतन आयाेग और केंद्रीय पेंशनर्स की तरह बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स का भी पे रिवीजन 1 जनवरी 2107 से करने की आवाज बुलंद की.

सीसीएस पेंशन रुल 1972 के अनुसार 3 टीए अन्य सेंट्रल सर्विस पेंशनर्स के समान बीएसएनएल पेंशनर्स काे भी पूर्णत: कभर करता है. इस मौके पर परिमंडलीय सचिव आरएन सिंह ने कहा कि संघ ने उचित समय पर सही मांग उठायी है. पे रिवीजन कमेटी ने पेंशनर्स का काेई भी फार्मूला पेश नहीं है. बीएसएनएल-एमटीएनएल संयुक्त रूप से अलग से पे रिवीजन करने, पीआआरसी काे अलग करने, आर्थिक स्थिति का हर बार हवाला नहीं देने की आवाज उठायी.

बीएसएनएल-एमटीनएल हर बार आर्थिक स्थिति का हवाला देकर मामले काे ठंडे बस्ते में डालता है.पेंशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है न कि बीएसएनएल-एमटीएनएल द्वारा. इस विषय से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री आैर पीएमआे के मंत्री जितेंद्र सिंह काे पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है. धरना में भीडी मिश्रा, चंद्रिका सिंह, लाल बिहारी, एके राय, डीडी उपाध्याय ने अपनी बाताें काे रखा. इस अवसर पर काफी संख्या में एसाेसिएशन के पेंशनर्स सदस्य उपस्थित थे.