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निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों की 1530 सीटें रह गयीं खाली
जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के 1530 सीट खाली रह गये. अब तक सरकार की अोर से आरक्षित 30 फीसदी सीटों पर ही गरीब बच्चों का एडमिशन हो सका है. शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए कुल 2171 सीटें आरक्षित […]
जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के 1530 सीट खाली रह गये. अब तक सरकार की अोर से आरक्षित 30 फीसदी सीटों पर ही गरीब बच्चों का एडमिशन हो सका है. शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए कुल 2171 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें जिला शिक्षा विभाग की अोर से 1021 बच्चों के आवेदन फाॅर्म को स्कूलों में एडमिशन के लिए भेजा गया है. लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने इस साल अब तक कुल 645 बच्चों का एडमिशन लिया है.
अन्य बच्चों के मामले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अलग-अलग नियमों की दुहाई दी जा रही है. झारखंड में आरटीइ लागू होने के बाद से जमशेदपुर में अब तक सर्वाधिक गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला वर्ष 2012-2013 में हुआ है. उक्त सत्र में कुल 662 बच्चों का रिकॉर्ड एडमिशन हुआ था.
गरीबों को पढ़ाने के लिए जारी किये तीन करोड़. राज्य में आरटीइ लागू होने के बाद गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के एवज में झारखंड में प्राइवेट स्कूलों को प्रति बच्चे 425 रुपये प्रति माह दी जा रही है. प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के मद में सरकार की अोर से 4.76 करोड़ रुपये दिये जाने हैं. विभाग की अोर से इस मद में करीब 4 करोड़ रुपये जारी कर दिया है.
कई स्कूलों ने नहीं दी है बीपीएल एडमिशन की जानकारी. इस सत्र में किस स्कूल ने कितने बीपीएल बच्चों का एडमिशन लिया है, इससे संबंधित जानकारी शहर के दर्जनों स्कूलों ने आरटीइ सेल को उक्त जानकारी मुहैया नहीं करवायी है. हालांकि आरटीइ सेल के अनुसार इस साल अब तक करीब 645 बच्चों का दाखिला हो सका है.
जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने साफ कर दिया है कि गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर सामान्य वर्ग के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकेंगे.इस सप्ताह होगी प्राइवेट स्कूलों की बैठक. जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने कहा कि 26 जून को एनसीपीसीआर की बैठक के बाद प्राइवेट स्कूलों की एक बैठक बुलायी जायेगी, जिसमें उनसे एडमिशन की स्थिति पर जवाब मांगने के साथ गरीब बच्चों का एडमिशन लेने का आदेश दिया जायेगा.
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