14 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता का इंतजार
जमशेदपुर : को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है. मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से कॉलेज खोलने के संबंध में विधिवत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ. इस कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेज को मान्यता नहीं प्रदान कर रही. कॉलेज में हर साल करीब 160 सीटों पर एलएलबी का नामांकन लिया जाता था. सत्र 2016-19 से नामांकन बंद है. कॉलेज को अब तक यूजीसी की नियमावली के अनुसार 12बी तथा 2एफ में पंजीकृत नहीं किया जा सका है.
कॉलेज के पास जमीन, शिक्षकों के सात स्वीकृत पोस्ट हैं, केवल जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज में स्थानांतरित करने की कागजी प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन यह काम नहीं हो पा रहा है. उच्च शिक्षा विभाग की एक अधिसूचना के अभाव में कॉलेज के अस्तित्व पर संकट है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित मापदंडों को तय समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने की शर्त पर सत्र 2015 तक के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की, लेकिन इस अवधि के दौरान भी कॉलेज की स्थापना की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी. कॉलेज को बचाने की लड़ाई छात्र व शिक्षक मिलकर लड़ रहे हैं. मंगलवार को मामला सीएम के समक्ष रखे जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है.
एचआरडी ने 2003 में जारी किया पत्र, नोटिफिकेशन नहीं
पूर्व में एलएलबी की पढ़ाई जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के विधि विभाग में हो रही थी. वर्ष 1997 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अलग कॉलेज स्थापना की शर्त रखी. एचआरडी ने 2003 में कॉलेज स्थापना का पत्र जारी किया, लॉ कॉलेज को जमीन भी मिल गयी, लेकिन एचआरडी ने अलग कॉलेज के रूप में अधिसूचित नहीं किया. मामला लटकता रहा. वर्ष 2016 में मान्यता नहीं मिली.
हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लॉ कॉलेज के मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है. उम्मीद है जल्द टीम निरीक्षण को आयेगी और फिर से मान्यता प्रदान करेगी.
– राजेश कुमार शुक्ल, सिंडिकेट
सदस्य, कोल्हान विवि
को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के मुद्दे पर उच्च शिक्षा सचिव से लेकर बार काउंसिल के सचिव से वार्ता हुई है. हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक कॉलेज का नोटिफिकेशन कर दिया जायेगा. इससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त करना आसान हो जायेगा.
जीतेन्द्र कुमार, प्रभारी प्राचार्य, जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज
