डीडीओ कोड के फेर में फंसा वेतन, जून से क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय के कर्मियों को नहीं मिली सैलरी
कोषागार कार्यालय हजारीबाग
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय में कार्यरत आधा दर्जन से अधिक कर्मी जून से वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं. अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद डीडीओ कोड हस्तांतरण में देरी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.
हजारीबाग से मो. आरिफ़ की रिपोर्ट
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हजारीबाग: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तर के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय में कार्यरत आधा दर्जन से अधिक कर्मियों को जून माह से वेतन नहीं मिला है. जून से अगस्त तक तीन महीने का वेतन लंबित रहने से कर्मियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बाद डीडीओ कोड के हस्तांतरण और अद्यतन में हुई देरी के कारण वेतन भुगतान अटक गया है.
तीन माह से डीडीओ कोड का मामला लंबित
जून माह में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक प्रभारी प्रवीण रंजन का स्थानांतरण हो गया था. इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम को क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बाद जिला कोषागार कार्यालय की ओर से डीडीओ कोड का समय पर हस्तांतरण और अद्यतन नहीं किया गया.
कोषागार की ओर से कोड सक्रिय नहीं होने के कारण कार्यालय के कर्मियों का वेतन बिल अब तक पास नहीं हो पाया है. विभागीय नियमानुसार किसी अधिकारी के स्थानांतरण के बाद एक सप्ताह के भीतर डीडीओ कोड का हस्तांतरण किया जाना है. लेकिन जून से अगस्त तक करीब तीन माह बीत जाने के बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.
एक कोड जारी रखने, दूसरे को निरस्त करने का प्रस्ताव
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक प्रभारी कुमारी नीलम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है. डीडीओ कोड के हस्तांतरण के लिए कोषागार कार्यालय को पत्र दिया गया है. उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से कर्मियों को हो रही परेशानी को लेकर विभाग चिंतित है.
वहीं, जिला कोषागार पदाधिकारी उज्जवल चौरसिया ने कहा कि एक साथ दो डीडीओ कोड दिखाई देने के कारण वेतन भुगतान लंबित है. एक डीडीओ कोड को जारी रखने और दूसरे को निरस्त करने के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है. इस संबंध में वरीय अधिकारियों से निर्देश मांगा गया है.
कर्मियों का कहना है कि तीन महीने से वेतन लंबित होने के कारण घरेलू खर्च और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है. कर्मियों ने जल्द से जल्द डीडीओ कोड की समस्या दूर कर लंबित वेतन भुगतान कराने की मांग की है.
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