गुमला : वर्ष 2016 गुजर गया. नये वर्ष की शुरुआत हो गयी. विकास के मामले में नये साल (2017) में कई चुनौतियां होंगी. शहरी जलापूर्ति योजना फेज टू का काम अभी तक अधूरा है. नौ साल से काम चल रहा है. नौ करोड़ 76 लाख रुपये की योजना है. अभी तक लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला है. शहर की आधी आबादी अभी भी सप्लाई पानी से वंचित है.
बिशुनपुर प्रखंड में झारखंड सरकार ने बनालात एक्शन प्लान शुरू किया है. दो अरब की योजना है. जिस उत्साह से नक्सल उन्मूलन के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, अभी शिथिल दिखायी पड़ रहा है. गुमला शहर की सबसे बड़ी समस्या बाइपास सड़क की है. ठेकेदार काम धीरे करा रहा है. जिस तेजी से काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है. घटिया काम की भी शिकायत लगातार मिल रही है. मुख्य ठेकेदार ने स्थानीय स्तर के छोटे ठेकेदारों को काम सौंप दिया है. इससे काम की गुणवत्ता काफी खराब है.
इस मामले में स्थानीय सांसद व विधायक भी रूचि नहीं ले रहे हैं. गुमला जिले में नक्सलियों ने कई बड़ी योजनाओं को रोक दिया है. इस क्षेत्र में नक्सलियों के डर से सड़क निर्माण का काम बंद है. इसमें सिसई से बसिया तक बननेवाली सड़क महत्वपूर्ण है. इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में नक्सलियों ने काम बंद करा दिया. गुमला जिले के जारी, बिशुनपुर, रायडीह व सिसई प्रखंड को खुले से शौचमुक्त करना है. इस पर काम चल रहा है. जारी प्रखंड शौचमुक्त होने के अंतिम चरण में है. काम की जो गति होनी चाहिए, वह ठीक नहीं है.
मार्च माह तक प्रखंड शौचमुक्त नहीं हो सकता है. नोटबंदी के बाद कैशलेस अभियान शुरू हुआ है. गुमला डीसी श्रवण साय इसमें मेहनत कर रहे हैं. कैशलेस को भी अधिक सफलता नहीं मिल रही है. गुमला शहर चोरों के आतंक से परेशान है. वर्ष 2016 में चोरों ने काफी परेशान किया. अभी तक फिसरी कॉलेज व जीएनएम कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि भवन बन कर तैयार है. अगर ये दोनों कॉलेज शुरू हो गये, तो यहां पढ़ कर युवक-युवती अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं.
