दुर्जय पासवान
गुमला : झारखंड राज्य में 24 जिले हैं. पूरे राज्य में शौचालय निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है. लेकिन राज्य का गुमला पहला जिला है, जो लगातार शौचालय निर्माण में पिछड़ता जा रहा है. चार माह तक गुमला शौचालय निर्माण में 14वें व 15वें स्थान पर चल रहा था. लेकिन इधर, दो महीनों से गुमला जिले में शौचालय निर्माण बंद होने से गुमला 22वें स्थान पर आ गया है. शौचालय निर्माण बंद होने से सरकार के स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़ा होने लगा है. जबकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2018 तक पूरे राज्य को खुले से शौच मुक्त करने में लगे हुए है. गुमला में पीएचइडी विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिरुद्ध प्रसाद द्वारा शौचालय निर्माण बंद करा देने से मुख्यमंत्री की सोच पूरी होती नजर नहीं आ रही है.
डीडीसी ने इइ को लिखे पत्र
जिले में शौचालय निर्माण बंद होने से नाराज डीडीसी सह नोडल पदाधिकारी नागेंद्र कुमार सिन्हा ने पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिरुद्ध प्रसाद को कड़ा पत्र लिखे है. इसमें उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि जांच के नाम पर शौचालय निर्माण न रोके. जांच करना अच्छी बात है.
लेकिन उस जांच के नाम पर नये शौचालय का निर्माण कराना व इंट्री पर रोक लगाना गलत है. इससे गुमला शौचालय निर्माण में पिछड़ रहा है. एक माह से काम की प्रगति धीमी हो गयी है. काम की प्रगति को किसी भी हाल में बाधित न करें.
1,41000 में मात्र 47000 शौचालय बने
गुमला जिला ओडीएफ होने में काफी दूर है. क्योंकि यहां शौचालय निर्माण की स्थिति ठीक नहीं है. गुमला जिले में पीएचईडी विभाग द्वारा एक लाख, 41 हजार शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें अबतक मात्र 47 हजार शौचालय बने हैं. जबकि 2017 के दिसंबर माह तक सात प्रखंड को पहले चरण में खुले से शौच मुक्त करना है. इनमें अलबर्ट एक्का जारी प्रखंड, बिशुनपुर, सिसई, गुमला, भरनो, रायडीह व बसिया प्रखंड है.
