रांची/गोड्डा : मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा है कि सरकारी संपत्ति की लूट कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी. किसी व्यक्ति द्वारा सरकार की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना एक गंभीर मामला है और इसे बढ़ावा देनेवाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए. श्री वर्णवाल मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आये मामलों की समीक्षा कर रहे थे.
इस क्रम में मेहरमा (गोड्डा) और हिरणपुर (पाकुड़) के प्रखंड विकास पदाधिकारियों की कार्यशैली की जांच का निर्देश दिया गया. साथ ही हजारीबाग डीडीसी को एक मामले में सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
जिसमे पहले मामले में गोड्डा से शिकायत थी कि उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय मेहरमा के पुराने भवन को
तोड़कर नया भवन बनाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सचिव और अध्यक्ष द्वारा 12 लाख रुपये की निकासी की गयी थी, लेकिन भवन निर्माण में पुरानी ईंट का प्रयोग किया गया है. इस मामले में जिले के नोडल पदाधिकारी ने बीडीओ की जांच रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि वहां पहले से कोई भवन था ही नहीं,
इसलिए पुराने ईंटों से भवन बनाने की बात सही नहीं है. साथ ही 12 लाख रुपये की निकासी के बारे में भी जांच रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं था. इस पर श्री वर्णवाल ने कहा कि यह मामला अनियमितता को छिपाने का प्रयास प्रतीत होता है, इसलिए बीडीओ के खिलाफ जांच आवश्यक है.
वहीं दूसरा मामला पाकुड़ के हिरणपुर का था. जिसमे दांगा गांव के पंचायत भवन स्थित सरकारी चापानल को गांव के प्रमोद कुमार दास द्वारा अपने घर की चहारदीवारी के अंदर कर लिया गया और मोटर लगाकर निजी उपयोग किया जा रहा है. इसकी जांच बीडीओ ने की और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि गांव वालों को इससे कोई परेशानी नहीं है. इस पर श्री वर्णवाल ने डीसी से बीडीओ पर कार्रवाई का आदेश दिया.
