लचर बिजली के खिलाफ प्रतिवाद मार्च
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Sep 2018 6:23 AM
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बगोदर : लचर विद्युतापूर्ति के खिलाफ बगोदर बाजार के व्यवसायी संघ ने शनिवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है. इसे ले शुक्रवार की शाम व्यवसायियों ने बगोदर बाजार में प्रतिवाद मार्च निकाला. इस दौरान बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया. उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से विगत […]
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बगोदर : लचर विद्युतापूर्ति के खिलाफ बगोदर बाजार के व्यवसायी संघ ने शनिवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है. इसे ले शुक्रवार की शाम व्यवसायियों ने बगोदर बाजार में प्रतिवाद मार्च निकाला. इस दौरान बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया. उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से विगत 15 दिनों से बगोदर व सरिया क्षेत्र में आपूर्ति बाधित है.
बगोदर बाजार में जलापूर्ति भी ठप हो गयी है. हालांकि बिजली आपूर्ति को लेकर विधायक नागेंद्र महतो ने बिजली अधिकारियों को फटकार भी लगायी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ. बंद का समर्थन भाकपा माले व उसके अन्य संगठन ने किया है. बगोदर-सरिया एसडीओ, थाना प्रभारी पृथ्वीसेन दास, बगोदर सीओ को भी सूचित किया गया है.
मार्च में अध्यक्ष दिलीप साव, सचिव सुनील स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष मन्नू साव, उपसचिव गुड्डू रहमान, उपाध्यक्ष दुर्गा राणा, भरत गुप्ता, संतोष साव, नवीन चौरसिया, सचिन कुमार, जम्मु खान, चंदन साव, संदीप गुप्ता, संगु कुणाल, अमजद खान, विश्वनाथ साव, आमिर खान, विक्की कुमार, संतोष बरनवाल आदि शामिल थे.
अधिकारियों पर दबाव बनायें सांसद-विधायक : विनोद
बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि एक ओर रघुवर सरकार लोगों को 24 घंटे बिजली देने की बात कह रही है, वहीं बगोदर विधानसभा को पहले की तुलना में कम बिजली मिल रही है. बिजली संकट से पूरा गिरिडीह जिला त्राहिमाम कर रहा है. कहा कि चार वर्ष पूर्व हुए करार के मुताबिक प्रतापपुर फीडर को 40 मेगावाट बिजली की आपूर्ति डीवीसी द्वारा की जाती है.
इन चार वर्षों में इस फीडर पर काफी लोड बढ़ा है. नियमित बिजली के लिए 60 मेगावाट से अधिक बिजली की आवश्यकता है. इस पर अभी डीवीसी द्वारा बिजली कटौती की जा रही है. सांसद-विधायक बिजली विभाग के कनीय कर्मचारियों की खिंचाई करने की बजाय विभाग के वरीय अधिकारी और डीवीसी को नियंत्रित करें. उन्होंने प्रतापपुर फीडर को डीवीसी से 60 मेगावाट से ज्यादा बिजली दिलाने पर जोर दिया.
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