गढ़वा : उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रखंड मुख्यालय में ही रहें. जिला मुख्यालय से आना-जाना नहीं करें. साथ ही सभी प्रखंड व अंचल कर्मियों को भी प्रखंड मुख्यालय में ही आवासित होने के निर्देश दिये गये हैं. बीडीओ को प्रखंड मुख्यालय छोड़ने के पूर्व उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है़
बुधवार को समाहरणालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, शौचालय, पंचायत भवन आदि से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गयी़ उपायुक्त ने कहा कि पंचायत से संबंधित कर्मी प्रत्येक दिन बायोमेट्रिक पद्धति से अपनी उपस्थिति बनायें. उन्होंने कहा कि इसमें मुखिया, बीडीसी, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, प्रज्ञा केंद्र संचालक, सीएसपी संचालक आदि प्रतिदिन यहीं से अपना कार्य करें.
उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि फोकस एरिया के रूप में चयनित क्षेत्रों में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण से जोड़ने के लिये युवक-युवतियों का चयन करें. बैठक में इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने 15 दिनों के अंदर सभी लंबित इंदिरा आवास योजनाओं को पूरा करने को कहा़ गढ़वा जिले में सबसे ज्यादा रंका में 527 पुराना इंदिरा आवास लंबित है. इसके अलावा भंडरिया में 431, भवनाथपुर में 440, चिनिया में 321, डंडई में 269, गढ़वा में 325, मेराल में 384, रमकंडा में 255 आवास अधूरे हैं. 15 दिनों में आवास पूर्ण नहीं होने पर पंचायत सेवकों को बरखास्त करने की चेतावनी दी गयी़
प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त की राशि निर्गत करने में कोताही बरतनेवाले बीडीओ को चेतावनी दी गयी कि वे दो दिनों के अंदर भुगतान करें. साथ ही प्रथम किस्त की राशि भुगतान करने में पिछड़े बीडीओ को भी दो दिनों का समय दिया गया.
विशुनपुरा, केतार, खरौंधी, मझिआंव, रमकंडा, रंका प्रखंड में 70 प्रतिशत से कम लोगों को प्रथम किस्त की राशि निर्गत की गयी है़ मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने डीबीटी के मामले में कमजोर प्रखंड विशुनपुरा, मझिआंव, मेराल, नगरउंटारी एवं रंका को चेतावनी दी कि वे राज्य स्तर की रैंकिंग में काफी खराब स्थिति में हैं.
उन्हें शोकॉज करते हुए तीन दिनों के अंदर इसमें सुधार करने की चेतावनी दी गयी़ इसके अलावा जॉब कार्ड वेरीफिकेशन में भी खराब स्थिति वाले प्रखंडों को फटकार लगायी गयी़ उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वैसे लोग जो सक्रिय नहीं है, उनका जॉब कार्ड हटाते हुए नये इच्छुक लोगों का जॉब कार्ड बनाया जाये़ इस अवसर पर उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद, सभी बीडीओ, पंचायत सेवक आदि उपस्थित थे़
