विकास कार्यों को लेकर बीडीओ व प्रमुख के बीच खींचतान दूर करने के लिये बुलायी गयी थी बैठक
डीसी ने बीडीसी बोर्ड की बैठक के अनुमोदन के बाद ही योजना लागू करने के दिये निर्देश
गढ़वा : जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड प्रमुख के बीच चल रही खींच-तान को दूर करने को लेकर उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने शनिवार को दोनों पक्षों के साथ जिला परिषद के सभाकक्ष में बैठक की़ लेकिन बैठक में उपायुक्त की ओर से दिये गये निर्देशों से प्रमुख संतुष्ट नहीं दिखे़ उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिले के सभी 20 प्रखंड के प्रमुखों का आरोप है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हें तरजीह नहीं दे रहे हैं. नियमानुसार विकास कार्यों का अनुमोदन पंचायत समिति बोर्ड की बैठक में कराने के बाद ही उसे धरातल पर लागू करना है़
इस मामले को लेकर गढ़वा जिला प्रमुख संघ की ओर से 25 मार्च को नगरउंटारी में धरना दिया गया था़ धरना में उपायुक्त की ओर से प्रमुख संघ को आश्वास्त किया गया था कि वे उनकी मांगों को लेकर आठ अप्रैल को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी़ इसी के आलोक में शनिवार को जिले भर के बीडीओ एवं प्रमुख की बैठक बुलायी गयी थी़ बैठक में प्रमुख संघ के अध्यक्ष धर्मराज पासवान ने अपनी बात रखी़ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव होने के बाद भी उन्हें प्रखंड की ओर से कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है़ कई प्रखंडों में बीडीसी बोर्ड की बैठक भी नहीं बुलायी जाती है़ जहां बैठक होती है, वहां भी सिर्फ योजनाओं की सूची देकर खानापूर्ति कर दी जाती है़ बोर्ड के निर्णय या अनुशंसा से प्रखंड के पदाधिकारियों को कोई मतलब नहीं रहता है़ बैठक में भी आधे से ज्यादा विभाग के पदाधिकारी पहुंचते नहीं हैं. जिन योजनाओं का अनुश्रवण उनकी ओर से किया जाता है, उस जांच रिपोर्ट को वरीय अधिकारी भी नहीं मानते़
बैठक में उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि आगे से प्रखंड में मनरेगा की जो भी योजनाएं संचालित होंगी, उसका अनुमोदन बीडीसी बोर्ड की बैठक में अवश्य करायें. उन्होंने बोर्ड की बैठक में लिये गये प्रस्तावों का अनुपालन करने का निर्देश भी दिये़ उन्होंने कहा कि नियमानुसार मनरेगा 10 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति बीडीओ को देनी है़ लेकिन इसका अनुमोदन बोर्ड की बैठक में जरूर करा लें. इधर बैठक के पश्चात संघ के अध्यक्ष धर्मराज पासवान एवं उपाध्यक्ष विकास सिंह कुशवाहा ने कहा कि वे इस निर्देश से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बीडीओ हठधर्मिता अपनाते हैं. वे उपायुक्त के भी निर्देशों को नहीं मानेंगे़ उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे और कार्यप्रणाली देखेंगे, लेकिन इसके बाद वे इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जायेंगे़ इस अवसर पर उप विकास आयुक्त जगत नारायण प्रसाद, पंचायती राज पदाधिकारी मैरी मड़की, सचिव मृत्युंजय सिंह, कोषाध्यक्ष, उषा देवी, रीता देवी, रविंद्र पासवान, विनोद कोरवा, विरेंद्र चौधरी, जूली तिर्की, लीलावती देवी, ज्ञांति देवी, सुमन देवी आदि उपस्थित थे़
