कनेक्शन के एवज में लिये जा रहे हैं 60-60 रुपये

रमकंडा : एक तरफ जहां सरकार ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए विभिन्न तरह की निःशुल्क योजना चला रखी है. ताकि ग्रामीण क्षेत्र विकास की रोशनी से जगमगाने लगे. लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत व क्षेत्र में शिक्षा की कमी की वजह से निःशुल्क योजनाओं में अवैध राशि अक्सर वसूली जाती है.

गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित रमकंडा प्रखंड में इन दिनों बिजली कनेक्शन के एवज में लाभुकों से 60-60 रुपये की अवैध वसूली कर घरों में बिजली बोर्ड, मीटर व तार लगाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार रमकंडा प्रखंड मुख्यालय सहित फगमरी, मंगराही आदि गांवों में केंद्र सरकार की अटल ज्योति योजना के तहत घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाना है. लेकिन बिजली कनेक्शन पहुंचाने वाले संवेदक व स्थानीय कर्मी द्वारा खुलेआम 60 रुपये अवैध राशि लेकर बोर्ड व तार ग्रामीणों को उपलब्ध करा दिया जा रहा है. उसके बाद दूसरे दिन मिस्त्री द्वारा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है.

प्रखंड मुख्यालय के फगमरी टोला निवासी निरंजन भुइयां, विनोद रवि, विमली देवी, ललिता देवी, सोनी देवी, संगीता देवी, नंदलाल राम, मनोज राम, मनोज भुइयां, अशोक रवि, अनिल प्रसाद आदि ने बताया कि बिजली कनेक्शन के एवज में 60 रुपये लिया गया है. पंचायत के अन्य क्षेत्रों में भी कनेक्शन के नाम पर 60 रुपये लगने के कारण हमने भी पैसे दिया. वहीं इसका कोई रसीद भी उपलब्ध नहीं कराया गया. ग्रामीणों ने बताया कि निःशुल्क योजना के बारे में उन्हें जानकारी नही थी.

वहीं स्थानीय स्तर पर विजय विश्वकर्मा नामक युवक की देखरेख में कार्य कराया जा रहा है. विदित हो कि कुछ दिन पूर्व मंगराही गांव में कनेक्शन के एवज में अवैध वसूली को लेकर ग्रामीणों ने गांव में बैठक कर मामले को उठाया था. उस समय संवेदक द्वारा अवैध वसूली की बात स्वीकार की गयी थी. लेकिन ग्रामीणों से माफी मांगने पर छोड़ा गया था.

लाखों रुपये की हो चुकी वसूली : जानकारी के अनुसार रमकंडा पंचायत के 1700, मंगराही व मुरली गांव के एक हजार घरों सहित अन्य गांवों में बिजली कनेक्शन किया जाना है. जिसमें अब तक रमकंडा पंचायत में करीब 500, मंगराही व मुरली में 500 घरों में अवैध वसूली की गयी है़

वर्करों के खर्च के लिए वसूली गयी है राशि : संवेदक : इस संबंध में पूछे जाने पर संवेदक मिथलेश विश्वकर्मा ने कहा कि कंपनी द्वारा समय पर वर्करों का भुगतान नही दिये जाने की वजह से लाभुकों से 60 रुपये बिना दबाव के लिया जा रहा है, ताकि वर्करों को खर्च उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने स्वीकार किया कि यह राशि अवैध लिया गया है. इधर कार्य कर रहे दीपक विश्वकर्मा नामक मिस्त्री ने बताया कि कंपनी द्वारा एक कनेक्शन पर 70 रुपये मिस्त्री को भुगतान किया जायेगा़

जांच कर कार्रवाई की जायेगी : उपायुक्त : इस संबंध में पूछे जाने पर उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने कहा कि बीडीओ को निर्देशित कर मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी