चाईबासा कोर्ट के लिए पद सृजित

रांची : झारखंड राज्य में अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 से बजट में योजना मद और गैर योजना मद को समाप्त कर दिया गया है. इसके स्थान पर राजस्व एवं पूंजी व्यय के आधार पर बजट तैयार होगा. भारत सरकार द्वारा इसी तरह का बजट पेश किया गया है. यानी, योजना मद और गैर योजना मद को अब रेवन्यू एंड कैपिटल एक्सपेडिंचर के नाम से भी जाना जायेगा. कैबिनेट द्वारा कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इनमें डायन हत्या व डायन प्रताड़ना से संबंधित दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए रांची, चाईबासा, खूंटी, पलामू एवं सिमडेगा न्यायालय में गठित अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के एक-एक फास्ट ट्रैक न्यायालय के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए 35 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी भी शामिल है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

कैबिनेट द्वारा रांची झील स्थित टापू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा मूर्तिकार राम सूतर से कराने का फैसला लिया गया. इन्हें नोमिनेशन के आधार पर प्रतिमा बनाने का काम दिया गया है. पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 30 फीट ऊंची धातू की मूर्ति बनेगी. जो श्री राम सूतर आर्ट क्रियेशन द्वारा बनाया जायेगा. जिसके मूर्तिकार राम वी सूतर पदमविभूषण से सम्मानित हैं. गुजरात में बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा भी वही बना रहे हैं. रांची में वह आठ से दस महीने में प्रतिमा का निर्माण कर देंगे.

कैबिनेट द्वारा डोरंडा स्थित होटल रांची अशोक के 87 प्रतिशत शेयर लेने का फैसला किया गया है. इसमें भारत पर्यटन विकास लिमिटेड का 51 प्रतिशत, बिहार पर्यटन विकास लिमिटेड का 36.75 प्रतिशत और झारखंड सरकार का 12.5 प्रतिशत है. झारखंड सरकार 87.75 प्रतिशत शेयर ले लेगी. इसके साथ ही होटल रांची अशोक पूर्णत: झारखंड सरकार के हवाले कर दिया जायेगा.

झारखण्ड राज्य में इंस्टीट्यूट अॉफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए टाटा मोटर्स से प्राप्त डीपीआर की प्राक्कलित राशि 18 करोड़ 99 लाख 25 हजार रुपये है. इसमें भारत सरकार के द्वारा अनुदानित राशि 17 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. एक करोड़ राज्य सरकार द्वारा और 99 लाख 25 हजार रुपये टाटा मोटर्स द्वारा वहन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

उच्च तकनीकी शक्षिा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी में 19 पदों के सृजन प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.

कई सब स्टेशन व ट्रांसमिशन लाइन की मंजूरी

220/132/33 केवी ग्रिड सबझ्रस्टेशन गोड्डा एवं 220 केवी डबल सर्किट गोड्डाझ्रदुमका(220 केवी) संचरण लाईन तथा 220 केवी डबल सर्किट गोड्डाझ्रललमटिया संचरण लाईन के नर्मिाण के लिए 189.50 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साथ ही इस वर्ष इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा 132/33 केवी ग्रिड सबझ्रस्टेशन बहरागोड़ा एवं 132 केवी डबल सर्किट बहरागोड़ाझ्रदालभूमगढ़ संचरण लाईन के नर्मिाण हेतु 79 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस वर्ष 12 करोड़ रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी. 132/33 केवी ग्रिड सबझ्रस्टेशन चंदनकियारी एवं 132 केवी डबल सर्किट चंदनकियारी झ्रजैनामोड़ संचरण लाईन तथा 132 केवी डबल सर्किट चंदनकियारी झ्रगोबिंदपुर संचरण लाईन के नर्मिाण के लिए 106 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 16 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.

132/33 केवी ग्रिड सबझ्रस्टेशन जमुआ एवं 132 केवी डबल सर्किट गिरिडीहझ्रजमुआ संचरण लाईन के नर्मिाण के लिए 72.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 10 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अब सब स्टेशन के लिए दी जानी वाली सरकारी भूमि के निशुल्क हस्तांतरण की मंजूरी दी गयी है.

कैबिनेट द्वारा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका और शहीद संकल्प के परिजनों को हरमू में आवंटित भूमि के एवज में लगने वाले निबंधन शुल्क को माफ कर दिया गया है. दीपिका को 4500 वर्ग फीट के लिए छह लाख 92 हजार 860 रुपये और शहीद संकल्प के परिजनों के लिए 2250 वर्गफीट की भूमि के लिए तीन लाख 46 हजार रुपये माफ किये गये हैं.

कैबिनेट द्वारा गोड्डा-हंसडीहा रेल लाइन के एमओयू की अवधि मार्च 2016 में समाप्त हो गयी थी. इसका अवधि वस्तिार मार्च 2020 तक करने का फैसला लिया गया. पुनरीक्षित प्राक्किलत राशि भी 267 करोड़ से बढ़कर 542.18 करोड़ रुपये का हो गया है.

जेपीएससी की अगली परीक्षा में एक पद आरक्षित

जेपीएससी की अगामी परीक्षा के लिए एक पद विवेक सिंह के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गयी है. श्री सिंह विकलांग थे और पिछली परीक्षा में उन्हें विकलांगों के आरक्षण का लाभ नहीं मिला था. कोर्ट के आदेश के बाद आगामी नियुक्ति में एक पद उनके लिए आरक्षित कर दिया जायेगा.

जल संसाधन विभाग में 1979 में नियुक्त कनीय अभियंताओं के मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर तृतीय एसीपी देने का फैसला लिया गया. कुल 112 अभियंताओं को इसका लाभ मिलना है. जिसमें से 108 अभियंता सेवानिवृत्त हो गये हैं.

झारखंड सरकार द्वारा अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार को सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट में खान एवं भूतत्व विभाग की पैरवी के लिए प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है.

योजना सह वत्ति विभाग के बजट शाखा में दो पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी.

कैबिनेट द्वारा वश्विवद्यिालय में विभन्नि पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसमें रजस्ट्रिार, परीक्षा नियंत्रक, वत्ति नियंत्रक, कुल सचिव, सहायक कुल सचिव समेत अन्य पद हैं. जिनके लिए नियमावली तय की गयी है.

सरकार के अधीन विभन्नि बोर्ड-निगमों द्वारा किये गये कार्य के एवज में दिये जाने वाले कमीशन का निर्धारण किया गया है. इसमें पूरे राज्य में एक ही प्रकार के कमीशन का प्रावधान किया गया है. इसके तहत 10 करोड़ रुपये तक के लिए सात प्रतिशत, 10 से सौ करोड़ के लिए पांच प्रतिशत और 100 करोड़ से अधिक होने पर प्रति करोड़ एक प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा धान क्रय के लिए सितंबर माह में जारी किये गये संकल्प में विभन्नि निजी एजेंसियों के माध्यम से लेने का फैसला किया गया था. इसमें संशोधन कर अब नेशनल फेडरेशन अॉफ फारमर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग को अॉपरेटिव अॉफ इंडिया(नैकोफ) को नामित किया गया है.

कैबिनेट द्वारा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर एवं पलामू में उपभोक्ताओं फोरम के लिए एक-एक रजस्ट्रिार एवं राज्य उपभोक्ता फोरम के लिए एक रजस्ट्रिार के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.