Watch Video: दुमका में मछली उत्पादन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, दिगलपहाड़ी डैम में छोड़ी गईं 1.5 लाख मछलियां

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दुमका मछली उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने को तैयार. 35 लाख के केज कल्चर और 1.5 लाख मछली अंगुलिकाओं के संचय से रोजगार व आमदनी के नए अवसर.

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संवाददाता, दुमका. जिले को मछली उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मत्स्य विभाग ने पहल तेज कर दी है. विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर दिगलपहाड़ी डैम में 1.5 लाख मछली की अंगुलिकाएं छोड़ी गईं. वहीं, मसलिया प्रखंड के राजमहल में करीब 35 लाख रुपये की लागत से केज कल्चर के माध्यम से मत्स्यपालन की शुरुआत की गई. इस पहल से जिले में मछली उत्पादन बढ़ने के साथ स्थानीय मत्स्यपालकों के लिए रोजगार और आमदनी के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने कहा कि दुमका को मछली उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए जलाशयों में मत्स्य बीज संचयन के साथ मछलियों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है. मछलियों को बढ़ने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, तभी मत्स्यपालकों की आमदनी बढ़ेगी और जलाशयों की उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा.

उन्होंने मत्स्यपालकों से कम से कम एक महीने तक शिकारमाही से परहेज करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब मछलियों का वजन लगभग एक किलो हो जाए, तभी उनका शिकार किया जाना चाहिए.

दिगलपहाड़ी को मछली उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल

डीडीसी अनिकेत सचान ने कहा कि दिगलपहाड़ी को मछली उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है. दुमका जिले में मत्स्यपालन की अपार संभावनाएं हैं. जलाशयों में छोड़ी गई मछलियों का संरक्षण किया जाए और मत्स्यपालक वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन अपनाएं, तो रानीश्वर की पहचान भी मछली उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में बन सकती है.

विश्व मत्स्यिकी दिवस पर दिगलपहाड़ी डैम में 1.5 लाख मछली की अंगुलिकाएं छोड़ी गईं. इस वर्ष जिले के मसानजोर, दिगलपहाड़ी, बांकीबेड़ा और बड़ानदी जलाशयों में कुल 39 लाख मछली की अंगुलिकाओं का संचयन किया जा रहा है. इनमें कटला, रोहू सहित अन्य प्रजातियों की मछलियां शामिल हैं.

राजमहल में 35 लाख की लागत से शुरू हुआ केज कल्चर, 30 सदस्यों की समिति को मिलेगा लाभ

कार्यक्रम के तहत मसलिया प्रखंड के राजमहल में विस्थापित एवं मसानजोर प्रभावित गांवता मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से केज कल्चर की शुरुआत की गई. डीडीसी ने इसका उद्घाटन किया.

इस समिति में कुल 30 सदस्य हैं. परियोजना के तहत 10 बैटरी केज और 20 अन्य केज स्थापित किए गए हैं. इनमें तेलापिया मोनोसेक्स मछली का पालन किया जाएगा. अनुदान सहित इस परियोजना पर करीब 35 लाख रुपये खर्च किए गए हैं.

यह पहल राज्य सरकार की तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत की गई है. इससे स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से मत्स्यपालन को बढ़ावा देने की उम्मीद है.

बांसकुली में 25 टैंक वाली बायोफ्लॉक इकाई का निरीक्षण

कार्यक्रम के दौरान बांसकुली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित 25 टैंक वाली बायोफ्लॉक इकाई और बायोफ्लॉक तालाब का भी निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने इकाई की कार्यप्रणाली और मत्स्यपालन की संभावनाओं की जानकारी ली.

बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से कम जगह और सीमित जल संसाधन में भी वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन किया जा सकता है. इस तकनीक को मत्स्यपालकों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

पांच दिवसीय प्रशिक्षण के बाद मिलेगा प्रमाणपत्र, पांच लाख तक का बीमा

जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रशांत कुमार दीपक ने बताया कि मत्स्यपालन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी.

उन्होंने बताया कि एनएफडीपी के माध्यम से मत्स्यपालकों का पंजीकरण कर उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है. इसके तहत पांच लाख रुपये तक के बीमा का प्रावधान है. बीमा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.

उन्होंने कहा कि इच्छुक लोग तालाब में मछली पालन, अनुदान पर मछली आहार और बायोफ्लॉक जैसी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं. आदिवासी समाज के लोग भी मत्स्यपालन को रोजगार और व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए आगे आएं. ऋण या अन्य सहायता की जरूरत होने पर विभागीय स्तर पर सहयोग किया जाएगा.

कार्यक्रम में रानीश्वर के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, गोपाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मत्स्यपालक मौजूद थे.

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