भूमि अधिग्रहण व धर्मांतरण विधेयक 2017 वापस ले रघुवर सरकार

आक्रोश. नौ सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किया धरना-प्रदर्शन, कहा

दुमका : भाकपा-माले के जिला कमेटी द्वारा शनिवार को शहर में जुलूस निकाल कर नौ सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और बाद में समाहरणालय पहुंच कर धरना के माध्यम से उपायुक्त को राज्यपाल के नाम संबोधित स्मार पत्र सौंपा गया. इसमें रघुवर दास सरकार द्वारा विधानसभा में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक 2017 एवं धर्मांतरण विधेयक 2017 को वापस लिए जाने, बाॅयोमीट्रिक एवं आधार लिंक की बाध्यता को समाप्त कर सभी राशन कार्ड में प्रति यूनिट प्रतिमाह 30 किलो राशन उपलब्ध कराने,

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुरूप समान काम के लिए समान वेतन देने, ग्रामसभा की सहमति के बगैर गांवों को दुमका शहर में विलय के प्रस्ताव को खारिज करने, सभी गरीब-किसानों व मजदूरों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड व राशन दिलवाने, मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए सभी जॉब कार्ड धारियों को

साल में 200 दिनों का काम और 600 रुपये की दैनिक मजदूरी दिलाने, विद्यालयों में कार्यरत रसोइया का मानदेय बढ़ा कर 18 हजार रुपये करने तथा उनकी सेवा का स्थायीकरण करने, आदेश का उल्लंघन तक एमडीएम का संचालन करने वाले विद्यालय सचिवों पर कार्रवाई करने की मांग की गयी. धरना-प्रदर्शन में जिला सचिव बाबूलाल राय, सुभाष मंडल, हरदेव राय, अवलियस सोरेन, पलटन हांसदा, राज्य कमेटी सदस्य गीता मंडल, हेमलाल सोरेन, सुरेश महतो, शालिनी टुडू, मरियम मुर्मू आदि मौजूद थे.

इन विषयों की जांच की मांग

रामपुर के जरका में नामांकित छात्रों की जांच कर फर्जीवाड़ा का पता लगायें

एमडीएम व छात्रवृत्ति की राशि हड़पने मामले में कार्रवाई हो

जमीन की क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान मिले

जमनी में अतिक्रमित जमीन पर कब्जा मामले में कार्रवाई हो