धनबाद/ निरसा: निरसा व गोविंदपुर प्रखंड के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना (प्राक्कलन लगभग सात सौ करोड़) के लिए पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
केंद्रीय जल बोर्ड ने राज्य को आवंटित जल कोटा का ऑडिट करते हुए नये सिरे से कोटा का निर्धारण किया है. शुक्रवार को नेपाल हाउस, रांची में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में केंद्रीय जल बोर्ड, राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, लघु सिंचाई विभाग एवं डीवीसी के अधिकारी मौजूद थे. बैठक में राज्य के सभी उद्योगों को आवंटित जल कोटा की समीक्षा की गयी. इस दौरान पाया गया कि कई उद्योग जो वर्षो पूर्व बंद हो चुके हैं के नाम पर अब भी जल कोटा निर्धारित है.
साथ ही कई कंपनियों जिन्होंने एमओयू करने के बाद भी यहां उत्पादन नहीं शुरू किया, का भी कोटा काटा गया. मालूम हो कि विधायक अरूप चटर्जी ने इस मुद्दे को सदन में पानी देने का मुद्दे को उठाया तो सरकार ने कहा था कि डीवीसी पानी मैथन व पंचेत डैम का पानी देना नहीं चाहता है. तब ही चटर्जी ने आंदोलन की घोषणा की थी. इसी के तहत आठ जनवरी को केंद्रीय जल आयोग व दामोदर वैली रिजवायर रेगुलेटरी कमेटी के कार्यालय में ताला लगा जड़ दिया गया. नौ जनवरी को डीवीआरआरसी के सदस्य सचिव एसके राजन ने शुक्रवार को झारखंड सरकार के साथ बैठक होने की बात लिखित देकर आंदोलन समाप्त कराया.
साढ़े चार सौ गांवों को मिलेगा पानी
बैठक में निरसा के 221 व गोविंदपुर के 219 गांवों को मैथन तथा पंचेत डैम से पानी दिया जायेगा. इस निर्णय से डीवीसी को शनिवार को लिखित रूप से अवगत करा दिया जायेगा. इसकी जानकारी देते हुए विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि वार्ता के दौरान यह बात सामने आयी कि राज्य निर्धारित कोटा से काफी कम पानी का प्रयोग कर रहा है. फिलहाल राज्य में सभी जलापूर्ति योजना के लिए मात्र 35 एमजीडी जल की आवश्कयता है. निरसा व गोविंदपुर प्रखंड की योजना के लिए 18 एमजीएड पानी की आवश्यकता पड़ेगी. बैठक में पेयजल व स्वच्छता विभाग के इंजीनियर इन चीफ शुभेंदु सेन, लघु सिंचाई विभाग के डीके सिंह, डीवीसी के अशोक मुखर्जी के अलावा दोनों विभाग व डीवीसी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
