रांची:14वें वित्त आयोग में झारखंड के नगर निकायों को सशक्त बनाने के लिए विपुल धनराशि का प्रावधान किया गया है. आयोग ने राज्य के सभी स्थानीय निकायों के लिए जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत 1531.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं. 2015 से 2020 तक की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं में उक्त राशि प्रदान की जायेगी.
सबसे ज्यादा 388.60 करोड़ धनबाद निगम के लिए स्वीकृत किये गये है. वहीं, सबसे कम सरायकेला नगर पंचायत के लिए 5.39 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं. राज्य के 39 नगर निकायों के लिए जनसंख्या के अनुपात में राशि का वितरण किया गया है. वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों को आधार मानते हुए नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए राशि स्वीकृत की गयी है.
इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के तहत शहरी निकायों के लिए परफॉरमेंस ग्रांट के तहत 382.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकाय परफॉरमेंस ग्रांट पाने के हकदार होंगे. विभाग के सचिव अजय कुमार ने सभी निकायों को 14वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है.
