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बहुरेंगे बीआइटी सिंदरी के दिन

धनबाद /सिंदरी: शिक्षकों के अभाव में दुर्दिन काट रहे बीआइटी सिंदरी के दिन अब बहुरेंगे. संस्थान में नये शिक्षकों के आवंटन का मार्ग खुल गया है. यह जानकारी राज्य के विज्ञान एवं प्रावैधिकी सचिव एके पांडेय ने दी है. स्टील चेयर प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए वह बीआइटी सिंदरी आये हुए थे. प्रभात खबर को […]

धनबाद /सिंदरी: शिक्षकों के अभाव में दुर्दिन काट रहे बीआइटी सिंदरी के दिन अब बहुरेंगे. संस्थान में नये शिक्षकों के आवंटन का मार्ग खुल गया है. यह जानकारी राज्य के विज्ञान एवं प्रावैधिकी सचिव एके पांडेय ने दी है. स्टील चेयर प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए वह बीआइटी सिंदरी आये हुए थे. प्रभात खबर को उन्होंने बताया कि सेवा नियमावली न बनने के कारण जेपीएससी द्वारा नये शिक्षकों के आवंटन में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब नियमावली बन चुकी है, जिसे जेपीएससी को भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस संस्थान के उद्धार के लिए शिक्षकों का स्वीकृत पद बढ़ाकर 195 से 256 कर दिया गया है. 61 पद अतिरिक्त पद बढ़ जाने से बीआइटी सिंदरी में शिक्षकों की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायेगी.

संस्थान के लिए प्रस्तावित सॉफ्टवेयर पार्क के मामले में बताया कि इसकीभी स्वीकृति मिल गयी है. इसके लिए 40 एकड़ भूमि चिह्न्ति करने का निर्देश दिया गया है. आइटी के तीन नये प्राध्यापक के सेलरी में विलंब पर तकनीकी अड़चन की जानकारी देते हुए बताया कि इसे प्लान बजट में ले लिया गया है, मामला प्रोसेस में है अब ज्यादा विलंब नहीं होगी.

स्टील चेयर प्रोफेसर के लिए बीआइटी में साक्षात्कार: सिंदरी. बीआइटी सिंदरी में शुक्रवार को स्टील चेयर प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार हुआ. झारखंड सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अपर सचिव एके पांडेय व बीआइटी के निदेशक डॉ एसके सिंह की मौजूदगी में पांच प्रोफेसरों का साक्षात्कार लिया गया. सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड सरकार के डा सीडी सिंह, आरडीसीआइएल सेल रांची के डॉ बीडी त्रिपाठी, कोलकाता के डा एससी सूर, यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हरियाणा के डा उमेश प्रसाद सिंह व एनएमएल जमशेदपुर के चीफ साइंटिस्ट डॉ पीएन चौधरी ने साक्षात्कार दिया. डा एसके सिंह ने बताया कि अनुबंध के आधार पर 37 से 67 हजार वेतनमान पर पांच वर्ष के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी. उन्हें 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्पेशल एलाउंस, आकस्मिक खर्च के लिए हर साल दो लाख व नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराया जायेगा.

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