जमीन के बदले किसानों को तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन खेतिहर मजदूरों का क्या होगा, उनका तो रोजगार भी छिन जायेगा. इस सरकार ने ट्रेड यूनियनों को हाशिये पर धकेल दिया है.
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मोदी सरकार मजदूर-किसान विरोधी: सिन्हा
धनबाद. केंद्र की मोदी सरकार मजदूर-किसान विरोधी है. नियम और कानून कॉरपोरेट घरानों के हित में बना रही है. सत्ता में आते ही मोदी गरीबों को भूल गये. उक्त बातें भारतीय मजदूर संघ के पूवरचल प्रभारी एसपी सिन्हा ने गुरुवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कही. कहा केंद्र सरकार ने जो श्रम नीति बनायी है, […]
धनबाद. केंद्र की मोदी सरकार मजदूर-किसान विरोधी है. नियम और कानून कॉरपोरेट घरानों के हित में बना रही है. सत्ता में आते ही मोदी गरीबों को भूल गये. उक्त बातें भारतीय मजदूर संघ के पूवरचल प्रभारी एसपी सिन्हा ने गुरुवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में कही. कहा केंद्र सरकार ने जो श्रम नीति बनायी है, वह श्रमिक विरोधी है. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी है.
बीएमएस का अधिवेशन 11 से : श्री सिन्हा ने बताया कि झारखंड प्रदेश बीएमएस का दो दिवसीय अधिवेशन 11 से भूली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर मे शुरू होगा. संगठन कीराष्ट्रीय मंत्री प्रमोदनी दास उद्घाटन करेंगी. मौके पर प्रदेश महामंत्री पीएन ओझा, महेंद्र सिंह, रेखा बोस, बिंदेश्वरी प्रसाद, मुबारक हुसैन, हरि लाल साव, आरएन झा थे.
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