संवाददाता, धनबादअब निजी कंपनियों की तरह राज्य सरकार के कर्मियों को भी उनके बेहतर कार्य का इनाम मिलेगा. इस बाबत वित्त विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार किसी खास सरकारी सेवक को अधिकतम पांच हजार रुपये किसी एक वित्तीय वर्ष में मानदेय की स्वीकृति दी जा सकती है. इस प्रकार मानदेय की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपये होगी. अबतक यह राशि किसी खास सरकारी सेवक के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2500 रुपये एवं मानदेय की कुल राशि 20 हजार रुपये की थी. छठे वेतनमान पुनरीक्षण के बाद उक्त राशि काफी कम प्रतीत हुई. इसे देखते हुए अतिरिक्त श्रम साध्य एवं विशिष्ट प्रकृति के कार्यों को तत्परता से करने के लिए राज्य कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने के लिए मानदेय बढ़ायी गयी है.बढ़ाने को लेनी होगी सहमति : इस आदेश के अंतर्गत मानदेय स्वीकृत करने की राशि एक लाख रुपये तक की होगी. विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष इससे अधिक राशि की स्वीकृति वित्त विभाग को कारण बताते हुए ले सकते हैं. हालांकि 25 प्रतिशत से अधिक राशि की स्वीकृति नहीं मिलेगी.सभी पर लागू होगा आदेश : यह आदेश संविदा/एकमुश्त/ दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर भी लागू होगा. यह आदेश केवल चालू वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा. विगत वर्षों के लंबित मानदेय का भुगतान बढ़े हुए दर पर नहीं किया जायेगा.
सरकारी कर्मियों को मिलेगा काम का इनाम
संवाददाता, धनबादअब निजी कंपनियों की तरह राज्य सरकार के कर्मियों को भी उनके बेहतर कार्य का इनाम मिलेगा. इस बाबत वित्त विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार किसी खास सरकारी सेवक को अधिकतम पांच हजार रुपये किसी एक वित्तीय वर्ष में मानदेय की स्वीकृति दी जा सकती है. इस प्रकार मानदेय […]
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