विकास पर खर्च होंगे 18 अरब 62 करोड़
Author Prabhat khabar digital desk
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डीडीसी ने किया पीएलपी का विमोचन धनबाद : जिले के विकास पर 18 अरब 62 करोड़ 93 लाख 49 हजार रुपये खर्च होंगे. नाबार्ड ने 2020-21 के लिए संभाव्यतायुक्त साख योजना (पीएलपी) का ब्लू प्रिंट तैयार किया है. बुधवार को डीआरडीए सभागार में पीएलपी का विमोचन डीडीसी बाल किशुन मुंडा, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड), अग्रणी […]
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डीडीसी ने किया पीएलपी का विमोचन
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धनबाद : जिले के विकास पर 18 अरब 62 करोड़ 93 लाख 49 हजार रुपये खर्च होंगे. नाबार्ड ने 2020-21 के लिए संभाव्यतायुक्त साख योजना (पीएलपी) का ब्लू प्रिंट तैयार किया है. बुधवार को डीआरडीए सभागार में पीएलपी का विमोचन डीडीसी बाल किशुन मुंडा, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड), अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी ने सयुंक्त रूप से किया.
मौके पर सभी बैंकों के जिला समन्वयक भी उपस्थित थे. जिला विकास प्रबंधक रवि कुमार लोहानी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए संभाव्यतायुक्त साख योजना (पीएलपी) के बारे मे विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अगले वर्ष के पीएलपी का थीम ‘कृषि में उच्च प्रौद्योगिकी’ है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोटैन्शियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) का लक्ष्य 186293.49 लाख तय किया गया है. क्षेत्रवार ऋण योजना के तहत पीएलपी आकलन 2020-21 में फसल ऋण के तहत फसल उत्पादन, रख-रखाव एवं विपणन के लिए 22765.06 लाख, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए सावधि ऋण 9872.25 लाख निर्धारित हैं. कुल मिलाकर इस क्षेत्र मे 32637.31 लाख का कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित हैं.
कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना पर 943.66 लाख, कृषि क्षेत्र में अधीनस्थ गतिविधियां पर 1249.75 लाख, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र पर 122450.00 लाख, निर्यात क्षेत्र पर 425.00 लाख, शिक्षा ऋण पर 8752.50 लाख, आवास ऋण पर 15444.50 लाख, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत पर 224.27 लाख, अन्य ऋण पर 3316.50 लाख तथा सामाजिक आधारभूत संरचना क्षेत्र पर 850.00 लाख का लक्ष्य पीएलपी में निर्धारित है. कुल मिलाकर आगामी वित्तीय वर्ष मे कुल प्राथमिक क्षेत्र में 186293.49 लाख का लक्ष्य निर्धारित है.
बैठक में सर्वसम्मति से नाबार्ड द्वारा धनबाद जिला के लिए तैयार किए गए पीएलपी के आकड़ों को मंजूर किया गया. डीडीसी ने एलडीएम को वित्तीय वर्ष 2020-21 का जिले का वार्षिक साख योजना नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए पीएलपी के अनुसार बनाने का निर्देश दिया. बैठक में पीएम किसान के लाभुक को केसीसी ऋण उपलब्ध करवाने हेतु समीक्षा की गई तथा डीडीसी एवं एलडीएम ने सभी बैंकों को इसके लिए विशेष निर्देश दिया.
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