धनबाद : इस्टर्न कॉरिडोर के तहत बिहार-झारखंड में आने वाली गोमो-सोननगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना 9000 करोड़ रुपये की लागत से पांच साल में पूरी होगी. 263.7 किलाेमीटर की इस परियोजना के लिए 95% से अधिक जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है. फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल चुका है.
इस परियोजना को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर पूरा किया जायेगा. इसको लेकर सोमवार को पटना में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ने इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया. इसमें गैमन इंडिया, फुल्टास, इन्फोसिस, एनटीपीसी, सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल सहित 30 कंपनियों ने भाग लिया.
कमीशनिंग के बाद कंपनी को लौटेगी राशि : प्रजेंटेशन देते हुए डीएफसी के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 100% एफडीआइ की मंजूरी है. निवेश करनेवाली कंपनी को पांच साल में काम पूरा करना होगा. इसमें डीएफसी या कंपनी किसी के तरफ से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
डेट ऑफ कमीशनिंग (गाड़ी चालू होने) की तिथि के बाद अगले 60 इंस्टॉलमेंट में कंपनी को निवेश की गयी राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कंपनी को दो साल तक मेंटेन करना होगा. एमडी ने बताया कि इस्टर्न कॉरिडोर के लिए वर्ल्ड बैंक से, जबकि वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए जापान की कंपनी जायका ने फंडिंग की है.
इस्टर्न कॉरिडोर में यूपी में 351 किमी का काम पूरा : एमडी ने बताया कि इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 1800 किमी लंबी लाइन में यूपी के खुर्जा-भाऊपुर के बीच 351 किमी का काम पूरा हो चुका है. इस खंड पर ट्रायल रन के रूप में 500 गाड़ियां भी चलायी जा चुकी हैं. पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाने वाली इस्टर्न कॉरिडोर में लुधियाना से खुर्जा (यूपी) तक का काम दिसंबर, 2021 तक पूरा कर लिया जायेगा.
इसके बाद सामान्य ट्रैक पर यात्री वाहनों की रफ्तार तेज हो सकेगी. वहीं, दूसरी ओर दादरी (यूपी) से जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (मुंबई) तक जाने वाली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी दिसंबर, 2021 तक ही पूरा किया जाना है. पहले फेज में सोननगर-गोमो का काम पूरा होने के बाद दूसरे फेज में इसे पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक ले जाया जायेगा.
