कहा : मजदूर निजी मालिकों के गुलाम हो जायेंगे, शोषण बढ़ेगा
धनबाद : कोयला मंत्री और कोल सचिव के साथ सोमवार को अलग-अलग हुई वार्ता विफल हो गयी. यूनियन नेताओं ने मंत्री और कोल सचिव की हड़ताल स्थगित करने के आग्रह को ठुकराते हुए हड़ताल स्थगित करने से इंकार कर दिया. इसके बाद अब ये तय हो गया कि 16 अप्रैल को देश के कोयला उद्योग में हड़ताल होगी. कोल मंत्री के साथ हुई बैठक में कोल सचिव सुशील कुमार, कोल इंडिया चेयरमैन गोपाल सिंह, डीपी कोल इंडिया आरपी श्रीवास्तव, डॉ बीके राय ( बीएमएस), नत्थूलाल पांडेय ( एचएमएस), डीडी रामानंदन ( सीटू) , आरसी सिंह ( एटक ) शामिल थे.
हड़ताल स्थगित करने का आग्रह : कोयला मंत्री ने पावर प्रजेंटेंशन के माध्यम से यूनियन नेताओं को कॉमर्शियल माइनिंग के बारे में विस्तार जानकारी दी. कोल-कर्मियों के वेलफेयर से जुड़े मुद्दों के समाधान का भी आश्वासन दिया. पर यूनियन नेताओं ने दो टूक लहजे में कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग पर कोई समझौता नहीं होगा. सरकार इसे वापस करे, अन्यथा 16 अप्रैल को हड़ताल होगी. जरूरत पड़ी तो लंबा आंदोलन भी होगा.
ऐतिहासिक होगी हड़ताल : इससे पूर्व कोल सचिव सुशील कुमार के साथ सोमवार को हुई. वार्ता में यूनियन नेताओं ने उनके हड़ताल स्थगित करने के प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया. यूनियन नेताओं ने कोल सचिव को साफ साफ शब्दों में कहा कि 16 अप्रैल को कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ ऐतिहासिक हड़ताल होगी. अध्यक्षता कोल सचिव सुशील कुमार ने की, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी, तीन संयुक्त सचिव, कोल इंडिया चेयरमैन गोपाल सिंह के साथ उपरोक्त यूनियन नेता मौजूद थे.
चार को धनबाद में संयुक्त कन्वेंशन : कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में यूनियनों का संयुक्त कन्वेंशन चार अप्रैल को कोयला नगर के सामुदायिक भवन में होगा, जिसमें पांच केंद्रीय मजदूर संगठनों के बड़े नेताओं समेत अन्य क्राफ्ट यूनियनों के भी नेता शरीक होंगे.
नेशनल कोल वेजबोर्ड बनेगा : कोल सचिव
बैठक में कोल सचिव सुशील कुमार ने यूनियन नेताओं से कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग से मजदूरों को कोई हानि नहीं होगी. उनके वेज प्रोटेक्शन के लिए नेशनल कोल वेजबोर्ड का गठन करेंगे, ताकि कॉमर्शियल माइनिंग के तहत मजदूरों को कम वेतन न मिले. उन्होंने ये भी कहा कि कोयला मजदूरों के आवासों को बढ़िया से रिपेयरिंग करवायी जायेगी. यूनियन नेताओं ने कहा कॉमर्शियल माइनिंग से कोल इंडिया बर्बाद हो जायेगा. मजदूर निजी मालिकों के गुलाम हो जायेंगे, शोषण बढ़ेगा.
एक यूनियन नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कॉमर्शियल माइनिंग वापस नहीं हुआ तो 31 लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के विधान सभा चुनाव भाजपा हारेगी. तब कोल सचिव ने कहा ये राजनीतिक बात है, इससे हमें मतलब नहीं. सरकार ने जो कानून बनाया है, उसे लागू करना मेरा काम है. बैठक के बाद एक नेता ने कहा कि कोल सचिव के झांसे में हमलोग नहीं आये, उनका प्रस्ताव नहीं. एक झांसा था. कोयला मजदूरों की आवास रिपेयरिंग की बात अब याद आ रही है.
