Deoghar News : साइबर ठगी के मॉड्यूल और नेटवर्क को तोड़ने की बनी रणनीति

वरीय संवाददाता, देवघर : एसपी सौरभ गुरुवार दोपहर करीब 12.00 बजे साइबर थाना पहुंचे और करीब चार घंटे तक विभिन्न साइबर मामलों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने चल रहे केसों की प्रगति, ठगी के बढ़ते मॉड्यूल और आरोपितों के नेटवर्क को समझते हुए अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. समीक्षा के दौरान एसपी ने साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर जोर दिया और कहा कि जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और सुदृढ़ किया जायेगा. एसपी ने विभिन्न केस फाइलें खंगालीं और यह जाना कि साइबर ठगी के पीछे किस तरह संगठित गिरोह सक्रिय हैं. उन्होंने अनुसंधान की समय सीमा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि आरोपितों के खिलाफ ठोस साक्ष्य के आधार पर कोर्ट से सजा सुनिश्चित की जा सके. साथ ही आरोपितों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से समीक्षा की गयी. एसपी ने यह भी पूछा कि कौन से केस में किन-किन अधिकारियों को डिप्लॉय किया गया है और आगे किस दिशा में कार्रवाई की जानी है. एसपी ने स्पष्ट कहा कि अनुसंधान तेज किया जायेगा और लंबित मामलों पर विशेष फोकस होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर केस में तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्य को मजबूत किया जाये, ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी बने. एसपी ने विगत पांच साल के आरोप पत्रित साइबर अपराधियों के भौतिक सत्यापन करने, अन्य राज्यों से समन्वय कर साइबर आरोपितों के सत्यापन, संदिग्ध साइबर अपराधियों को बैंक एकाउंट व सिमकार्ड उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध सूचना संकलन कर निगरानी करते हुए कार्रवाई, साइबर प्रभावित क्षेत्रों में टीओपी स्थापना के संबंध में आग्रेतर कार्रवाई, आरोप पत्रित साइबर अपराधियों के विरुद्ध थाना हाजिरी व सीसीए प्रस्ताव समर्पित करने, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पोस्टऑफिस व सीएसपी संचालकों के साथ बैठक करने और साइबर प्रभावित क्षेत्रों में सघन गश्ती कर जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. बैठक में साइबर डीएसपी राजा मित्रा, साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेश भगत समेत अन्य इंस्पेक्टर, एसआई व पुलिसकर्मी मौजूद थे. हाइलाइट्स साइबर अपराध पर नकेल कसने में जुटे एसपी, चार घंटे तक साइबर थाना में की समीक्षा -साइबर ठगी के बढ़ते संगठित नेटवर्क पर विशेष चर्चा हुई -अवैध संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया और अनुसंधान गुणवत्ता पर जोर -कोर्ट में सजा सुनिश्चित करने हेतु ठोस साक्ष्य जुटाने के निर्देश