अबुआ आवास में अयोग्य लाभुकों की स्वीकृति: मुखिया-पंचायत सचिव से मांगा जवाब
नोटिस जारी करते बीडीओ चन्दन कुमार सिंह | Prabhat Khabar Network
सारठ में अबुआ आवास योजना में अयोग्य लाभुकों को आवास मिलने की शिकायत पर बीडीओ ने मुखिया-पंचायत सचिव से मांगा जवाब. जांच में मिली अनियमितताएं.
सारठ: अबुआ आवास योजना में अयोग्य लाभुकों को आवास की स्वीकृति दिये जाने की शिकायत पर सारठ बीडीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अपात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिये जाने के मामले में बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने संबंधित पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को पत्र जारी कर पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. वहीं शिकायत में उल्लेखित लाभुकों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.
डीडीसी से शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
प्रखंड कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह, पूर्व मुखिया मंडलाडीह की ओर से मामले की शिकायत डीडीसी से की गयी थी. शिकायत के आलोक में बीडीओ ने कनीय अभियंता से मामले की जांच करायी.
जांच के दौरान छह लाभुकों को कथित रूप से अयोग्य पाया गया है. इनमें नीलम देवी, मालती देवी, मुन्नी देवी, विनिता देवी, अल्पी देवी और सिदमुनी मांझियान के नाम शामिल हैं.
जांच में अलग-अलग अनियमितताओं का उल्लेख
जांच रिपोर्ट में नीलम देवी और मालती देवी के पास पक्का मकान होने का उल्लेख किया गया है. वहीं मुन्नी देवी के मामले में भी पक्का मकान होने की बात सामने आयी है.
विनिता देवी के मामले में मिट्टी के कच्चे घर को तोड़कर अबुआ आवास का निर्माण किये जाने का उल्लेख जांच में किया गया है. वहीं अल्पी देवी का घर मुख्य सड़क के पास बना हुआ बताया गया है. सिदमुनी मांझियान के मामले में आवास पूर्व से ही बना हुआ होने की बात जांच में सामने आयी है.
मुखिया और पंचायत सचिव से एक सप्ताह में जवाब
मामले को लेकर बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने संबंधित पंचायत के मुखिया मुन्ना मंडल और पंचायत सचिव को निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें.
पत्र में यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि किन कारणों से कथित रूप से अयोग्य लाभुकों को योग्य मानते हुए अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया. साथ ही संबंधित लाभुकों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.
जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर
अबुआ आवास योजना में पात्रता को लेकर उठी शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू होने से मामले में आगे की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है. संबंधित अधिकारियों और लाभुकों के स्पष्टीकरण के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.
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