देवघर : देवघर एयरपोर्ट की 437.70 एकड़ रैयती जमीन पर दखल की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद म्यूटेशन भी हो चुका है. नागर विमानन के निदेशक के नाम से जमीन की म्यूटेशन कर दी गयी है. इसमें देवघर अंचल के 13 गांवों की जमीन है. इस प्रक्रिया से देवघर एयरपोर्ट में 437.70 एकड़ रैयती जमीन पर नागर विमानन विभाग का दस्तावेज में पूर्ण रूप से अधिकार हो गया है. रैयतों को जमीन का मुआवजा भुगतान करने के बाद अब मकान को ध्वस्त कर विभाग भौतिक रुप से दखल करने की प्रक्रिया में जुट गयी है. एयरपोर्ट में कुल 529 विस्थापित हैं.
इन विस्थापितों को पुनर्वास पैकेज के तहत 6.36 लाख रूपये भुगतान किया जायेगा. अब विभाग रैयतों को तभी पुनर्वास पैकेज का लाभ देने की तैयारी में है, जब रैयत अपने मकान की चाबी अपर उपायुक्त कार्यालय में सौंप देंगे. अपर उपायुक्त रैयत की जाबी प्राप्त करते ही मकान को बूलडोजर से ध्वस्त करायेगी व उसी दिन रैयत के बैंक खाते में पुनर्वास पैकेज का राशि भेज दी जायेगी. गुरूवार को अपर उपयुक्त अंजनी कुमार दुबे ने इससे संबंधित शर्त रैयतों को सुनायी. रैयतों ने इसमें सहमति भी जतायी.
मुआवजा भुगतान के बाद दखल की प्रक्रिया में जुटा विभाग
रैयतों को नैयाडीह गांव में पुनर्वास कराने के लिए जमीन भी विभाग आवंटित करेगी. उक्त जमीन पर मकान का निर्माण समेत अन्य पानी, बिजली व सड़क की सुविधा मुहैया करायी जायेगी. देवघर एयरपोर्ट के लिए कुल 600 एकड़ जमीन चिह्नित है. इसमें 437.70 एकड़ शुद्ध रैयती, 144 एकड़ सरकारी व 18 एकड़ वन विभाग की जमीन है.सरकारी व वन विभाग की जमीन को भी नागर विमानन विभाग को हेंडओवर करने के लिए सारी विभागीय प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है. एयरपोर्ट की जमीन में 21 करोड़ रूपया के मुआवजा राशि को लेकर रैयतों में आपसी विवाद चल रहा है. इस विवादों की सुनवाई दुमका कोर्ट में भू-अर्जन अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण में प्रधान डीजे के स्तर से की जायेगी.
