देवघर: देवघर एयरपोर्ट का निर्माण काम पहले तो जमीन अधिग्रहण के पेच में फंसने के कारण शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब जमीन अधिग्रहण कार्य पूरा हुआ तो नागर विमानन विभाग काम चालू करने में देर कर रही है. नागर विमान विभाग के सचिव सजल चक्रवर्ती ने तीन माह पूर्व देवघर सर्किट हाउस में भू-अर्जन विभाग व एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया के साथ बैठक कर कहा था कि अगर 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाये तो रनवे से लेकर एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू कर दिया जायेगा. सचिव ने एक माह के अंदर कार्य चालू करने की घोषणा की थी.
सचिव के निर्देश पर भू-अर्जन विभाग ने 70 एकड़ जमीन के मुआवजा का भुगतान भी रैयतों को कर दिया व जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर नागर विमानन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया. भू-अर्जन विभाग ने तीन माह पूर्व नागर विमानन विभाग को पत्रचार कर कहा कि 70 एकड़ जमीन काम चालू किया जा सकता है. लेकिन अब तक एयरपोर्ट का काम चालू नहीं हो पाया है.
मकान के आकलन में देरी : देवघर एयरपोर्ट में लगभग 550 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. इसमें कुल 27 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इसमें 433 एकड़ रैयती जमीन व शेष सरकारी जमीन है. कुल 27 गांवों में भू-अर्जन विभाग ने 13 गांवों में 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है. शेष 14 गांव में आकलन कर जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति के आयुक्त के पास फाइल भेजी गयी है. इसमें कई गांवों में एयरपोर्ट के दायरे में आने वाले मकान का मुआवजा राशि का आकलन भवन निर्माण विभाग को करना है. भवन निर्माण विभाग ने अब तक दो गांव में मकान के आकलन का कार्य पूरा नहीं किया है. पिछले एक वर्ष से भवन निर्माण विभाग के स्तर से यह कार्य लंबित है. भू-अर्जन विभाग ने कई बार रिमाइंडर भेजा है, बावजूद भवन निर्माण ने आकलन का कार्य पूर्ण नहीं किया है. इससे अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा आ रही है.
13 गांव में 70 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर प्रस्ताव नागर विमानन विभाग को भेज दिया गया है. उक्त जमीन पर काम चालू किया जा सकता है. शेष 14 गांव में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव आयुक्त के माध्यम से सरकार भेजा गया है. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को जल्द मकान के मुआवजा राशि आकलन कर प्रस्ताव मांगा गया है.
– राधेश्याम प्रसाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर
