देवघर : केंद्र सरकार के 14वें वित्त आयोग की राशि के खर्चों का ब्योरा कई पंचायतों ने नहीं दिया है. खर्चों का हिसाब नहीं देने वाले मुखिया व पंचायत सचिव को बीडीओ के माध्यम से शो-कॉज पूछा जायेगा. जिला पंचायतीराज पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश के निर्देश पर सभी 10 प्रखंडों के बीडीओ को पत्र भेजा गया है.
बीडीओ से वित्तीय वर्ष 2016-17 व 17-18 में 14वां वित्त आयोग से भेजी गयी विकास राशि का योजनावार लेखा-जोखा मांगा गया है. पंचायतों से पिछले वर्ष के खर्चों का ब्योरा अगर समय पर नहीं आया, तो केंद्र सरकार से इस मद में अगले किस्त का भुगतान अटक सकता है.
पंचायतों में 14वां वित्त आयोग से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25 से 30 लाख रुपये आवंटित किये जाते हैं. इस पैसे को पंचायतों में पीसीसी रोड, नाला, पेयजल, मॉडल स्कूल भवन का निर्माण कार्य में खर्च किया गया है. बताया जाता है कि कई पंचायतों में 50 फीसदी भी विकास की राशि खर्च नहीं की गयी है, इससे पहले भी पंचायतीराज पदाधिकारी द्वारा खर्चों का ब्योरा मांगा गया था, लेकिन पंचायतों से रिपोर्ट नहीं आ पायी.
पंचायतीराज पदाधिकारी ने योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांगा, जिसे पंचायतीराज विभाग को भेजा जायेगा. केंद्र सरकार से 14वां वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायतों में मुखिया व पंचायत सचिव के संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाती है.
