Bokaro News : सांसद ने राज्य सरकार और मंत्री ने केंद्र पर साधा निशाना

Bokaro News : आजसू पार्टी की चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी के वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन शुक्रवार को जमुनिया नदी के तट पर किया गया. इसमें सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा.

दुगदा. आजसू पार्टी की चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी के वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन शुक्रवार को जमुनिया नदी के तट पर किया गया. समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सचिव नवीन कुमार महतो और संचालन चंद्रपुरा प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास ने किया. बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने की अफवाह फैलायी जा रही है. वह गलत है. कहा कि गोविंदपुर एरिया तीन में घटी घटना निंदनीय है. कानूनी प्रक्रिया के तहत विस्थापितों का हक दिलायेंगे. सांसद ने कहा कि हेमंत सोरेन सोरेन ने झूठे और लुभावन वायदे कर सरकार तो बना ली, लेकिन फंड नहीं होने की बात कह कर सरकार वायदों से पीछे हट रही है. राज्य में सारी विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं. गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की कई योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं. हेमंत सरकार झारखंड को लूट रही है.

मिलन समारोह में सांसद ने 125 युवकों को माला पहना कर आजसू पार्टी में शामिल कराया. मौके पर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष जयलाल महतो, केंद्रीय सचिव बिगन महतो, केंद्रीय सदस्य किसुन महतो, अरविंद पांडेय हृदयानंद गिरि, करण महतो, मिथिलेश महतो, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनूप मुर्मू, चंदरूक रजवार, प्रदीप महतो, उमा शंकर महतो, प्रदीप रवानी, सौरव दत्ता समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे.

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के प्रति केंद्र गंभीर नहीं : योगेंद्र

ललपनिया. राज्य के पेयजल आपूर्ति एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को मुरूबंदा आवास में प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के प्रति केंद्र सरकार गंभीर नहीं है. लंबित पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं किया गया तो गर्मी के मौसम में राज्य में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी. राज्य के हर जिले में चापाकलों को दुरुस्त करने के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया है. मंत्री ने कहा कि झारखंड में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की क्रियान्वयन पर केंद्रीय लाभांश 6340.37 करोड़ रुपये नहीं मिलने से राज्यांश के तहत मिलने वाले 6,596.98 करोड़ की राशि नहीं मिल पा रही है. इसके कारण विभाग की कई योजनाएं लंबित हैं. केंद्रीय लाभांश मिलते ही लंबित योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा.