BOKARO NEWS: बोनस, एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने दिया महाधरना

BOKARO NEWS: 28 अक्तूबर को सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए हड़ताल का नोटिस, सेक्टर चार गांधी चौक के पास जुटे बीएसएल कर्मी व एनजेसीएस के पांचों घटक यूनियन, 40,500 रुपये से ज्यादा बोनस के लिए अविलंब वार्ता शुरू करने की मांग

बोकारो, बोनस, एरियर सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा बोकारो ने सोमवार को महाधरना दिया. इंटक, एटक, सीटू, एच एम एस और बीएमएस के आह्वान पर बीएसएल कर्मी, ठेका मजदूर व एनजेसीएस के पांचों घटक यूनियन के नेता व सदस्य सेक्टर चार गांधी चौक के पास जुटे. सेल प्रबंधन पर मनमानी व मजदूर विरोधी कदम का आरोप लगाते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. बीएसएल प्रबंधन को 28 अक्तूबर को सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए हड़ताल नोटिस संयुक्त रूप से दिया गया.

मजदूरों के प्रति संवेदनहीन हो गयी है प्रबंधन

एनजेसीएस नेताओं ने कहा कि सेल प्रबंधन मजदूरों के प्रति संवेदनहीन हो गयी है. एकतरफावाद शासन चलाना चाहता है. प्रबंधन की कोई भी शर्त व मनमानी अब मजदूर नहीं चलने देगा. मजदूर हर मनमानी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है. सभी ने बोनस स्कीम को रद्द कर 40,500 रुपये से ज्यादा बोनस के लिए अविलंब वार्ता शुरू करने व बिना शर्त 39 महीने का एरियर का भुगतान करने की मांग उठायी. सभा की अध्यक्षता बीएन चौबे ने किया.

इन्होंने किया संबोधित

महाधरना को इंटक बोकारो के महामंत्री बीएन चौबे, सीटू के महामंत्री बीडी प्रसाद, एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, एचएमएस के महामंत्री राजेंद्र सिंह व बीएमएस के महामंत्री विनोद कुमार, इंटक के बीएन उपाध्याय, दीपक मिश्रा, अमर कुमार, एटक के ब्रजेश कुमार, सत्येंद्र कुमार, अबु नसर, सीटू के केएन सिंह,आरके गोरांई,आरएन सिंह, बीएमएस के रंजय कुमार, विशेश्वर महतो, शशिभूषण,आरके मिश्र, एचएमएस से आरके सिंह, रमेश राय, गुड्डू सिंह आदि ने भी संबोधित किया.

ये है मांगें

ग्रेच्युटी पर सीलिंग हटाया जाय, अविलंब वेतन समझौता किया जाय, एक जनवरी 2022 से एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिले, एडब्लूए की राशि को ठेका मजदूरों के बेसिक पे में शामिल किया जाय, स्थाई प्रकृति के काम करने वाले ठेका मजदूरों को स्थाई किया जाय, बीजीएच में मेडिकल चेकअप के बहाने बैक डोर से ठेका मजदूरों की छंटनी पर रोक, एकतरफावाद की नीति को बंद कर द्विपक्षीय वार्ता नीति को अपनाया जाय, आरआइएनएल के मजदूरों को नया वेज, मजदूर आंदोलन में भाग लेने पर निलंबन, चार्जशीट व स्थानांतरण आदेश वापस हो.