14वें वित्त आयोग की राशि से की सोलर लाइट की खरीदारी
चास प्रखंड के मुखिया व पंचायत सेवकों पर गिरेगी गाज
बोकारो /चास : डीसी के निर्देश बावजूद जिले के कई पंचायतों के मुखिया ने सोलर लाइट की खरीदारी कर ली है. अब ऐसे मुखिया और पंचायत सेवकों से राशि वसूल की जायेगी. राशि वापस नहीं करने वाले मुखिया और पंचायत सेवकों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी. मुखिया की कार्यशाला में डीसी राय महिमापत रे ने साफ तौर पर बता दिया था कि 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर अथवा एलइडी लाइट की खरीदारी नहीं करनी है. चास बीडीओ ने ऐसा करने वाले मुखिया व पंचायत सेवकों के खिलाफ डीसी को लिखा है. ऐसे में 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाइट खरीदने वाले कई मुखिया और पंचायत सेवकों पर गाज गिरना तय है.
सरकार ने राशि सीधे पंचायत के खाते में भेजी है. राशि मिलने के साथ ही जिस गांव में बिजली है. उस गांव के लिए भी वहां के मुखिया ने भी सोलर लाइट की खरीदारी कर ली है. सोलर लाइट की खरीदारी भी बाजार भाव से अधिक मूल्य पर की गयी है. जिला पंचायत राज कार्यालय से ऐसे 19 मुखिया और पंचायत सेवकों से शो-कॉज किया गया है. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग योजना बनायी है. इसमें 75 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत अपने आय स्रोत से एलइडी व सोलर लाइट लगवा सकते हैं.
राशि करनी होगी वापस
ऐसे पंचायत जिसने सोलर लाइट की खरीदारी की है, उस पंचायत के पंचायत सेवक और मुखिया को राशि वापस करनी होगी. राशि वापस नहीं करने पर वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी. चास प्रखंड से ऐसे कई मुखिया और पंचायत सेवकों को चिह्नित किया गया है.
चिह्नित पंचायतों के नाम
चास प्रखंड में कुल 54 पंचायत है. इसमें 19 पंचायतों में सोलर लाइट की खरीदारी की गयी है. उनमें उलगोड़ा, सतनपुर, बाधाडीह, टुपरा, सरदाहा, कुमारदागा, नारायणपुर, पिंड्राजोरा, भंडरो, अलकुशा, मिर्धा, घटियाली पूर्व, गोपालपुर, कांड्रा, बेलुंजा, खमारबेंदी, पोखन्ना, चंदाहा व कुर्रा शामिल है.
इस संबंध में सभी बीडीओ को पत्र लिखकर जानकारी दी गयी है कि 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाइट की खरीदारी नहीं करनी है. इसके बाद भी अगर खरीदारी हुई है, तो वैसे मुखिया और पंचायत सेवकों पर कार्रवाई होगी. राशि की वसूली भी की जायेगी. 14वें वित्त आयोग का पैसा सोलर लाइट आदि लिए खर्च नहीं करना है.
राय महिमापत रे, उपायुक्त, बोकारो
इस मामले में हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए. मुखिया व पंचायत सेवकों ने वित्तीय अनियमितता की है. 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग राशि सोलर खरीदने के मद में नहीं करना था.
सरिता देवी, प्रमुख, चास
गांव वालों की राय से ही मुखियाओं ने खरीदारी की है. गाइड लाइन नहीं मिलने व जानकारी के अभाव के कारण मुखिया ने सोलर लाइट व टैंकर आदि की खरीदारी की है. अब सरकार का निर्देश है, तो उसका पालन करना चाहिए.
मंतोष सोरेन, अध्यक्ष , मुखिया संघ
