बोकारो : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सोमवार को अपर समाहर्ता के साथ वीडियो संवाद कर समीक्षा की. इस क्रम में सीएस ने निर्देश दिया कि जो सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण में भूमिहीन परिवार हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मौजावार भूमि चिह्नित कर, उनकी बंदोबस्ती सुनिश्चित की जाये. साथ ही अवैध जमाबंदी का सत्यापन कर उसपर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा : ऐसे भू-स्वामियों को चिह्नित करें, जिनके पास अपनी भूमि है,
इसके बावजूद उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. मुख्य सचिव ने कहा : भूमिहीनों का सत्यापन कर उनके नाम से जमाबंदी की जाय.साथ ही निर्देश दिया कि ऐसे भूमिहीनों को बेदखल नहीं किया जाय जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, अथवा सरकारी भूमि पर काबिज है. बैठक में मुख्य रूप से सचिव राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग केके सोन, निदेशक राजीव रंजन आदि मौजूद थे. मुख्य सचिव ने एक अन्य वीसी में एनएच 32 व एनएच 23 के विस्तारीकरण में आने वाली समस्याओं की समीक्षा की.
समीक्षा के क्रम में बीएसएल के भूमि हस्तांतरण, उकरीद बस्ती से एनएच के गुजरने में आने वाली समस्या आदि की चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने डीसी राय महिमापत रे को अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया. कहा : एनएच का विस्तारीकरण का कार्य सरकार की प्रमुखता है. इसमें विलंब नहीं होनी चाहिए.
