बोकारो: शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, हर शराब दुकान में सरकारी प्राइस लिस्ट लगाने का आदेश उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जय प्रकाश भाई पटेल ने दिया है. उन्होंने एक्साइज कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी को इस निर्देश का सख्ती से पालन कराने को कहा.
श्री पटेल बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. निर्देश के उल्लंघन की दशा में जिला में उत्पाद विभाग पर कार्रवाई होगी. मंत्री ने मंगलवार को ही कमिश्नर को शराब दुकान में खुद जाकर शराब मूल्य की जांच करने को कहा. वहीं मंत्री ने उत्पाद विभाग के अधिकारी को पुलिस की सहायता लेने को कहा और शराब दुकान के आस-पास शराब पीने वालों को दंडित करने को कहा.
मनमाना दाम तय करता है सिंडिकेट : बताते चलें कि शराब व्यवसाय से जुड़े सिंडिकेट का पूरा कब्जा है. न ही किसी दुकान में सरकारी प्राइस लिस्ट टांगी जाती है न सरकारी दर पर बेची जाती है. सिंडीकेट के दबदबा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ही ब्रांड की कीमत शहरी इलाके में कुछ और ग्रामीण इलाके में कुछ और हो जाती है. वहीं अपनी खपत को पूरा करने के लिए सड़क किनारे हर होटल और ढाबों में शराब बेचने की जो छूट मिली है वह अलग. छोटे बोतलों में भी शराब की कीमतों में काफी अंतर होता है. बोकारो में हर महीने 1.26 लाख लीटर विदेशी शराब और 2.86 लाख लीटर बीयर बेची जाती है. जिला में लाइसेंस धारी शराब दुकानों की संख्या 36 है और बार की संख्या छह है.
