गीताश्री का फैसला अमान्य

रांची: कांग्रेस ने अपनी पार्टी की मंत्री गीताश्री उरांव के भोजपुरी- मगही भाषा को टेट से हटाने के फैसले को खारिज कर दिया है. पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा : भोजपुरी-मगही पर पहले लिये गये निर्णय ही चलेंगे. छात्रों को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. पार्टी नीतिगत मामलों में फैसला करेगी. ऐसे मामले में किसी मंत्री का व्यक्तिगत निर्णय नहीं चलेगा.

इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से अलग-अलग मुलाकात की. दोनों के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी मौजूद थे. पहले पार्टी के विधायकों को बुलाया गया. विधायक सरफराज अहमद, केएन त्रिपाठी, सौरभ नारायण सिंह, अनंत प्रताप देव और बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय नेताओं को अपनी नाराजगी बतायी. विधायकों का कहना था कि पार्टी के मंत्री उनकी समस्या नहीं सुनते हैं. सरकार के काम-काज का फायदा नहीं मिल रहा है. कांग्रेस के मंत्रियों की बयानबाजी से क्षेत्र में परेशानी हो रही है. विधायक केएन त्रिपाठी ने शिक्षा मंत्री द्वारा भोजपुरी-मगही को लेकर की गयी बयानबाजी पर पार्टी के आला नेताओं को अपनी परेशानी बतायी.

विधायकों से मिलने के बाद जयराम रमेश और हरि प्रसाद ने मंत्रियों को एक-एक कर बुलाया. मंत्रियों को बयानबाजी ना करने की नसीहत दी. नीतिगत मामलों पर पार्टी के अंदर बात करने को कहा. बैठक में नेताओं से कहा गया कि वे लोकसभा चुनाव कीतैयारी में जुटे.

बैठक से झल्ला कर निकले राजेंद्र सिंह
जयराम रमेश और हरि प्रसाद ने कांग्रेस मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठक की. बैठक के बाद बाहर निकले मंत्री राजेंद्र सिंह पार्टी के विधायकों पर झल्ला गये. वह नाराज थे. उनका कहना था कि काम करने के बाद भी शिकायत पहुंचायी जाती है. वह सबको अपने काम से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं.

नहीं आये योगेंद्र साव
बैठक में राज्य के कृषि मंत्री योगेंद्र साव नहीं पहुंचे थे. जबकि राजेंद्र सिंह, गीताश्री उरांव, चंद्रशेखर दुबे और मन्नान मल्लिक पहुंचे थे

असली ताकत है मानव संसाधन : जयराम रमेश
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि झारखंड की ताकत कोयला, लोहा या अन्य खनिज संपदा में नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत मानव संसाधन है. मानव संसाधन को विकसित कर झारखंड विकास के रास्ते पर जा सकता है. शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करना होगा. सिर्फ खनिज संसाधन से कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता. ऐसे प्रोजेक्ट लागू करने होंगे, जिससे मानव संसाधन का उत्थान हो. मंगलवार को बतौर मुख्य अतिथि मोरहाबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी व सरस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में श्री रमेश ने ये बातें कहीं. महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामीण विकास भारत सरकार व झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है.

राजनीतिक स्थिरता से विकास होगा : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड की कमियां यहां दिखाई देती हैं. यदि हम इन कमियों को नहीं पहचानेंगे, तो राज्य का विकास नहीं होगा. राज्य में राजनीतिक स्थिरता आने पर विकास दिखेगा. जितना पैसा चाहिए, सरकार देती है. प्रशासन की कमजोरी के कारण पैसा खर्च नहीं हो रहा है. प्रशासनिक दक्षता की भारी कमी है.

अतिथियों का स्वागत करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष जयनंदू ने कहा कि झारखंड का खादी बोर्ड देश में नंबर एक है. प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 68 करोड़ रुपये मिले हैं. बिहार को 124 करोड़ रुपये मिला है, जिसमें से मात्र 1.50 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये हैं. 7500 यूनिट स्थापित की गयी हैं, हजारों को रोजगार दिया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर दुबे, सांसद सुबोधकांत सहाय, विधायक सीपी सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये. इससे पूर्व ओड़िशा, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया.

धन्यवाद ज्ञापन वित्त सचिव एपी सिंह ने किया. इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रलय के सचिव डा अरुण, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, खादी बोर्ड भारत के निदेशक सेवा लाल सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे. यह महोत्सव 10 जनवरी तक चलेगा. प्रवेश शुल्क दस रुपये है. टिकट के बदले 10 रुपये के उत्पाद नि:शुल्क दिये जायेंगे. 500 स्टॉल लगाये गये है. 400 शिल्पकार अपने उत्पादों का जीवंत प्रदर्शन कर रहे है. मेला में कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय खादी परिधान उत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे. मेले में जल कनेक्शन देने के साथ-साथ मतदाता व आधार कार्ड भी बनाया जा रहा है. ऑनलाइन बैंक एकाउंट खोलने व एटीएम की व्यवस्था भी की गयी है.

बेकारी दूर होगी तो गरीबी मिटेगी : चंद्रशेखर दुबे
ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर दुबे ने कहा कि बाहर की कंपनियां राज्य में आती हैं. एमओयू करती हैं. उद्योग-धंधा नहीं लगातीं और खनिज-रॉ मेटेरियल बाहर ले जाती हैं. यह देखना होगा कि राज्य के बाहर खनिज संपदा नहीं जाये, बल्कि राज्य में ही कंपनियां उद्योग लगायें. झारखंड में जो भी व्यक्ति रहता है, वह झारखंड का है. झारखंड सभी का है. मगही-भोजपुरी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए.

झारखंड देश में नंबर एक राज्य होगा : सुबोधकांत
सांसद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि झारखंड मेला प्रवृत्तिवाला राज्य है. खादी के मामले में झारखंड को देश में प्रथम होने का सम्मान मिला है. इसे रोजगार से जोड़ना होगा. बोर्ड के लोग जनवरी से गांवों में जाना शुरू करें, अन्यथा आंदोलन किया जायेगा. स्किल डेवलपमेंट से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल झारखंड देश का नंबर एक राज्य बनेगा.

ऋण देने की प्रक्रिया सरल हो : सीपी सिंह
पूर्व विधानसभ अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा कि राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. बोर्ड-निगम सफेद हाथी की तरह होते हैं, लेकिन खादी बोर्ड सफेद हाथी नहीं है. बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया सरल की जानी चाहिए, ताकि जरूरतमंद लाभ लें सके. देश में खादी के माध्यम से गांवों का विकास करना था. आजादी के 67 वर्षो बाद भी अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है.

चीन में कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं पूरे विश्व में छा गयी है. भारत में भी कुटीर उद्योग का जाल बिछ सकता है. इससे रोजगार के व्यापक अवसर पैदा किये जा सकते है.