रांची: विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नौकरी में स्थानीय को कैसे प्राथमिकता मिले, इसे लेकर सरकार गंभीर है. कल ही सरकार के गठबंधन दलों के लोगों ने बैठक की है. इसमें क ई मुद्दों पर बात हुई है. इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अभी जो नियुक्तियां होनेवाली है, उसमें भी स्थानीय को कैसे प्राथमिकता मिले, इसका प्रयास हो रहा है.
सरकार कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को नौकरी मिले. सीएम सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा बिना स्थानीयता तय किये नियुक्ति नहीं करने की मांग पर बोल रहे थे. सदन में सत्ता के साथ-साथ आजसू के विधायक भी इससे संतुष्ट नहीं हुए. अंतत : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी. भोजनावकाश के बाद भी शुक्रवार को सदन की कार्यवाही पूरी नहीं चली. केवल झारखंड मूल्य वृद्धि कर संशोधन विधेयक-13 को ध्वनि मत से पारित कराया गया. एक भी गैर सरकारी संकल्प नहीं लिया जा सका. दूसरे सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ने भोजपुरी और मगही मामले में स्थिति स्पष्ट की. इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने मथुरा महतो के नेतृत्व में स्थानीय नीति नहीं होने तक नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध किया. सत्ता के विधायक सरकार से आश्वासन चाह रहे थे. मथुरा महतो के साथ जगरनाथ महतो, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, दीपक विरुआ, लोबिन हेम्ब्रम, बंधु तिर्की, हेमलाल मुरमू के साथ-साथ विपक्ष के उमाकांत रजक और कमल किशोर भगत वेल में चले आये. संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार स्थानीय नीति बनाने को लेकर गंभीर है. 20 फरवरी को इस मामले में गठित कमेटी की अंतिम बैठक होगी. इसके बाद विपक्ष का विचार लिया जायेगा. तीन माह में सरकार अंतिम निर्णय ले लेगी.
रिम्स में नियुक्त होंगी महिला पुलिस अधिकारी : मुख्यमंत्री
विनोद सिंह के मामले पर सीएम ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर काफी संवेदनशील है. आज ही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. पता चला कि महिला पुलिस अधिकारी नहीं होने से दुष्कर्म पीड़िता का बयान नहीं हो सका. सरकार ने तय किया है कि रिम्स में महिला पुलिस की नियुक्ति होगी. सरकार कोशिश करेगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों पर कार्रवाई होगी. पदाधिकारियों से कहा गया है कि विधि व्यवस्था दुरुस्त करें. विनोद सिंह ने शहर में दुष्कर्म मामला उठाया था. रघुवर दास ने आम लोगों के जानमाल की रक्षा की भी मांग की. सीपी सिंह ने कहा कि कल पंडरा में बलात्कार हुआ. यहां पुलिस से लेकर डीजीपी तक जमीन दलाली में लगे हैं.
पूर्णिया घटना पर निंदा प्रस्ताव पारित
बिहार के पूर्णिया में आदिवासियों के साथ हो रही ज्यादती के विनोद सिंह की सूचना पर सदन ने शुक्रवार को पूर्णिया घटना पर निंदा प्रस्ताव पारित किया. सरकार ने इसकी सूचना बिहार को देने का निर्देश दिया.
वेल में धरना पर बैठे विधायक
विधायक संसदीय कार्य मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं हुए. जगरनाथ महतो, विद्युतवरण महतो, रामदास सोरेन, कमल किशोर भगत और उमाकांत रजक वेल में आकर धरने पर बैठ गये. इसके बाद 2.45 में अध्यक्ष ने पांच मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया. करीब 10 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री ने सरकार का पक्ष रखा. इससे भी विधायक सहमत नहीं हुए. विधायक लोबिन हेम्ब्रम का कहना था कि जब स्थानीय नीति परिभाषित ही नहीं है, तो किसको स्थानीय माना जाये. हेमलाल मुरमू ने कहा कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग में तो स्थानीय को प्राथमिकता मिलना ही है. मंत्री साइमन मरांडी ने कहा कि हम यहां विचार करने आये,समाधान करने नहीं. 3.10 बजे तक विधायक वेल में बैठे रहे. पांच मिनट तक नारेबाजी करते रहे. 3.15 में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया.
श्रम विभाग के सचिव से स्पष्टीकरण, उप सचिव पर कार्रवाई का निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने श्रम विभाग के सचिव से स्पष्टीकरण पूछा है. विभाग के उप सचिव पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मामला विधायक चंद्रिका महथा द्वारा पूछे गये एक सवाल के मामले का था. सवाल के जवाब देने वालों में मंत्री के नाम स्थान पर चंद्र प्रकाश चौधरी लिख दिया गया था. विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में आने पर उन्होंने श्रम नियोजन विभाग के सचिव से स्पष्टीकरण के लिए लिखा है.
विधानसभा का सफलतम सत्र रहा : स्पीकर
झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने कहा है कि यह अब तक का सबसे सफलतम सत्र था. एक-दो मामले को छोड़ दें तो सत्र अच्छा रहा. सबसे ज्यादा सवालों पर चर्चा हुई. इस सत्र के लिए कुल 706 सवाल आये थे. 88 अल्पसूचित थे. 307 तारांकित और 192 अतारांकित सवाल थे. कई सवाल अमान्य किये गये. जिन प्रश्नों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी, वैसे सवाल विभागों के भेज दिये गये हैं. इस पर सरकार को 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है. इसकी एक कॉपी विधानसभा सचिवालय व एक कॉपी संबंधित विधायक को भेज देने का निर्देश दिया गया है.
