रांची: चारा घोटाला (आरसी-20ए/96) में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील (795/13) दायर की गयी.
इसमें लालू प्रसाद ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करने व जमानत देने का आग्रह किया है. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई करने का आग्रह करते हुए मेंशन किया. अदालत ने आग्रह स्वीकार नहीं किया. कहा कि पहले नंबर लेकर आयें, तब सुनवाई होगी.
संभवत: अपील पर 18 अक्तूबर को सुनवाई होगी. लालू प्रसाद के अलावा इस मामले में सजायाफ्ता 25 अन्य आरोपियों की ओर से भी अपील दायर की गयी है. उल्लेखनीय है कि चाईबासा कोषागार से फरजी तरीके से 37.70 करोड़ की निकासी का आरोप था. सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद सहित 45 आरोपियों को सजा सुनायी थी.
क्या कहा है लालू प्रसाद ने
650 से अधिक पृष्ठों में दायर अपील याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि निचली अदालत में जो ट्रायल हुआ है, वह गलत है. कोई सबूत नहीं है, लेकिन दोषी ठहरा दिया गया. बचाव पक्ष की तरफ से आरोपियों की गवाही सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ली गयी है. वह सही नहीं है. आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहने से संबंधित कोई सीधा सबूत नहीं है. निचली अदालत का यह कहना कि उन्हें कोषागार से फरजी निकासी की जानकारी 1992 में मिल चुकी थी. इसके बावजूद उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बिल्कुल गलत है. इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है. उन्हें फरजी निकासी की जानकारी 1996 में मिली. उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिया था, कार्रवाई की थी. उन्होंने कार्रवाई की, बावजूद उन्हें षडयंत्र में शामिल बता कर दोषी ठहरा दिया गया.
इन्होंने भी दायर की अपील
पूर्व सांसद डा आरके राणा, महेंद्र प्रसाद, डा ब्रिजनंदन शर्मा, सत्येंद्र कुमार मेहरा, डा कृष्ण मोहन प्रसाद, मोहिंदर सिंह बेदी, सुनील गांधी, हरीश कुमार, रवींद्र कुमार मेहरा, संजय सिन्हा, रवि कुमार सिन्हा, शैलेश तिर्की, दयानंद कश्यप, ज्ञान प्रसाद त्रिपाठी, डा अजरुन शर्मा, मो तौहिद, मो सईद, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, मो हुसैन, सुशील कुमार, अजय कुमार सिन्हा, डा गौरी शंकर प्रसाद, राजन मेहता, विजय कुमार मल्लिक, मुकेश कुमार श्रीवास्तव.
