मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रांची में अफसरों के साथ की बैठक, कहा
रांची : भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव कराते समय मॉनसून और त्योहार का ख्याल रखा जायेगा. निर्वाचन आयोग चार राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा व जम्मू कश्मीर) में चुनाव की तैयारी पर मंथन कर रहा है. दो राज्यों का दौरा हो चुका है. दो राज्यों का दौरा करना है. इसके बाद चुनाव की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा.
वह झारखंड के अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा : चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों से भी बात हुई है. उनकी मांगों का ख्याल रखा जायेगा. आयोग खुले मन से विचार कर रहा है. सबकी भावना का ख्याल रखा जायेगा.
सिंगल विंडो से अनुमति देने का आदेश : उन्होंने कहा : कई राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति दिलाने का आग्रह किया था. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए एक ही काउंटर से आवेदन जमा होगा. अनुमति दिलाने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होगी. अनुमति मिलने या नहीं मिलने की सूचना 24 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों को देनी होगी.
गांव स्तर पर बनेगा जागरूकता समूह : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा : कई राजनीतिक दलों ने पैसे के दुरुपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया था. आयोग ने गांव स्तर पर जागरूकता समूह बनाने का निर्देश दिया है. जागरूकता समूह के माध्यम से चुनाव के दौरान धन-बल के प्रयोग की सूचना एकत्रित की जायेगी. मंगलवार को बैठक में उत्पाद व आयकर विभाग के अधिकारी भी थे. उन्हें निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान पैसों के अवैध लेन-देन पर नजर रखें.
प्रत्याशियों की समस्याएं सुनेंगे पर्यवेक्षक : उन्होंने कहा : कई पार्टियों की शिकायत थी कि पर्यवेक्षक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों की बातों पर ध्यान नहीं देते. आयोग ने निर्देश दिया है कि पर्यवेक्षक शहर में पहुंचने के बाद राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे. उनकी समस्याएं सुनेंगे. जिला प्रशासन पर्यवेक्षक के बैठने के लिए एक स्थान उपलब्ध करायेगा. वहां हर दिन पर्यवेक्षक तय समय पर राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों की समस्या सुनेंगे. इसका कड़ाई से पालन करना होगा.
फोर्स के लिए गृह मंत्रालय से होगी बात
उन्होंने कहा : चुनाव के दौरान सुरक्षा बल तैनात कराने की जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक की होती है. दुमका में एसपी को हटाये जाने और उपायुक्त पर कार्रवाई नहीं किये जाने के मामले में उन्होंने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया. कहा : राज्य में चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा पारा मिलिट्री फोर्स लगायी जाये, इसके लिए गृह मंत्रालय से बात होगी. इसकी न्यायसंगत तैनाती का आदेश भी दिया गया है. कई राजनीतिक दलों ने इसमें गड़बड़ी की शिकायत की थी. उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि फोर्स की तैनाती में वैज्ञानिक पद्धति का ख्याल रखा जाये.
युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा : राज्य में 31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. इसमें विशेष अभियान के तहत जोड़े जानेवाले नामों का प्रकाशन होगा. वैसे चुनाव के 10 दिन पहले तक नाम जोड़ा जायेगा. अभी राज्य में दो करोड़ तीन लाख के आसपास मतदाता हैं. निर्वाचन कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलायें. कॉलेज व संस्थानों में कैंप लगाये जा सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान के लिए निकले, इसके लिए भी प्रयास करें. अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य कराने का निर्देश दिया गया है.
बूथों में आधारभूत सुविधा देने का निर्देश
श्री संपत ने कहा : जिला प्रशासन व सरकार को निर्देश दिया गया है कि बूथों पर आधारभूत संरचना का हर हाल में ख्याल रखा जाये. बूथ पर बिजली और पहुंच पथ की व्यवस्था होनी चाहिए. इसमें पंचायती राज संस्था की मदद ली जा सकती है.
सबको प्रचार-प्रसार का बराबर मौका मिले
उन्होंने कहा : जिला प्रशासन को यह कोशिश करना चाहिए कि सबको प्रचार-प्रसार का बराबर मौका मिले. कई दलों की शिकायत थी कि होर्डिग्स पर बड़े राजनीतिक दलों का कब्जा हो जाता है. प्रशासन इसमें तालमेल बनाने की कोशिश कर सकता है. उन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान बढ़ाने का निर्देश दिया. चुनाव के दौरान पार्टी कार्यालयों में झंडा-बैनर लगाने का मामला राज्य का विषय है. इस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है.
क्या-क्या कहा वीएस संपत ने
राजनीतिक दलों की मांगों का ख्याल रखा जायेगा
कोई भी आवेदन एक ही काउंटर पर जमा होगा
जागरूकता समूह के माध्यम से धन-बल के प्रयोग की सूचना एकत्र की जायेगी
पार्टियों के साथ हर दिन बैठक करेंगे पर्यवेक्षक
ज्यादा से ज्यादा पारा मिलिट्री फोर्स लगायी जायेगी
31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा
चुनाव के 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जायेंगे
अफसरों को निर्देश
चुनाव में गड़बड़ी न हो, पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था करें
मतदाता जागरूकता अभियान चलायें
संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों को सावधानी से चिह्न्ति करें
ओड़िशा से इवीएम मंगाने के लिए रूट निर्धारित करें
चुनाव में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगायें
बैठक में थे
मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव आयुक्त, आइजी डीआइजी, सभी जिलों के डीसी व एसपी और आयकर व उत्पाद विभाग के अधिकारी
