राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने दी जानकारी
झारखंड में 70 हजार से घटा कर 49 हजार किया
रांची : केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए तय इंदिरा आवास का कोटा कम कर दिया है. झारखंड में 70 हजार इंदिरा आवास का लक्ष्य रखा गया था. इसे कम कर 49 हजार कर दिया गया है. यानी 21 हजार आवास कम कर दिये गये हैं. इसकी जानकारी राज्य के ग्रामीण विकास, पंचायती राज व श्रम मंत्री केएन त्रिपाठी ने पत्रकारों को दी.
उन्होंने कहा कि यह गलत किया गया है, क्योंकि झारखंड को और इंदिरा आवास की जरूरत है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त चार लाख इंदिरा आवास दे. ये आवास राज्य के 894 पंचायतों के नक्सल इलाकों में बनवाये जायेंगे. इसके लिए खुद मंत्री ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी.
