रांची: राज्य में बिना विद्यार्थी के 13 प्राथमिक व मध्य विद्यालय चल रहे हैं. 53 स्कूलों में 10 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं. वहीं, राज्य के 269 स्कूलों में 20 से कम और 3,695 स्कूलों में 35 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं. इन विद्यालयों में शिक्षक भी हैं. इन्हें वेतन भी दिया जा रहा है.
नियमानुसार, एक विद्यालय संचालित करने के लिए उसमें कम से कम 35 बच्चे होने चाहिए. पर नियमों की अनदेखी होने के बाद भी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की. इनमें से अधिकतर स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गये हैं.
गड़बड़ी की आशंका
ऐसे विद्यालय जहां बच्चे नहीं हैं, या फिर काफी कम बच्चे हैं, फरजी हो सकते हैं. ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे विद्यालय कागज पर ही खोल दिये गये हैं. विद्यालय के शिक्षक के वेतन व बच्चों को मध्याह्न् भोजन के लिए भी राशि की फरजी निकासी हो सकती है. इसमें जिला शिक्षा अधीक्षक व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मिलीभगत हो सकती है.
अनुशंसा से खुलता है
किसी भी जिले में प्राथमिक विद्यालय जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की अनुशंसा पर खोला जाता है. समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के उपायुक्त होते हैं. विधायक, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं. समिति अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजती है. समिति के अनुशंसा के स्कूल खोलने के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है. भारत सरकार की ओर से निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रत्येक एक किलोमीटर पर प्राथमिक व तीन किलोमीटर पर मध्य विद्यालय खोला जाना है. राज्य गठन के समय झारखंड में लगभग 19 हजार प्राथमिक विद्यालय थे. आज विद्यालयों की संख्या लगभग 40 हजार है.
कैसे हुआ खुलासा
पिछले दिनों झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गयी. जहां निर्धारित मापदंड से कम छात्र हैं. इसके बाद ही यह बातें सामने आयी. अब मानव संसाधन विकास विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं. ऐसे स्कूलों की जांच थर्ड पार्टी से करायी जायेगी.
