रांची: सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश रंजना अस्थाना की अदालत ने 31 साल पुराने वर्दी घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व डीजीपी रामचंद्र खां सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल जेल की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में तत्कालीन आइपीएस अधिकारी रामचंद्र खां, तत्कालीन सार्जेंट रामानुज शर्मा, आपूर्तिकर्ता कैलाश कुमार अग्रवाल अौर राघवेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं. चारों पर जुर्माना भी लगाया गया है.
इधर, अदालत ने सभी दोषियों को औपबंधिक जमानत की सुविधा भी प्रदान की है. सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने बताया कि इस मामले में 23 गवाह पेश किये गये थे.
34.25 लाख रुपये का चूना लगाया गया था सरकार को
गौरतलब है कि पुलिस विभाग के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा वर्ष 1983-84 में लगभग 44 लाख रुपये की वर्दी एवं उससे जुड़ी सामग्रियों की खरीदारी की गयी थी. इस मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था. वर्ष 1986 में इस घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपी गयी. सीबीआई ने 13 नवंबर 1986 को एफआइआर दर्ज किया था. इस मामले में दस संलिप्त लोगों के खिलाफ सीबीआइ ने चार्जशीट दायर की थी. इसमें चार आइपीएस अधिकारी भी शामिल थे. सभी पर राज्य सरकार को 34.25 लाख रुपये का चूना लगाने का आरोप है. 10 लाख की सामग्री को 44 लाख में खरीदा गया था.
इन सामान की खरीद में हुआ घोटाला
अंकोला शर्ट
पुलिस विभाग की ओर से एक हजार अंकोला शर्ट की खरीदारी की गयी थी. सरकार ने प्रत्येक शर्ट की खरीदारी के लिए 82.92 रुपये का दर निर्धारित किया था. मगर 186 रुपये की दर से प्रत्येक शर्ट की खरीदारी
दिखायी गयी.
वूलेन जोकी
एक हजार वूलेन जोकी की खरीदारी के लिए राज्य सरकार ने 60 रुपये का दर निर्धारित किया था. लेकिन इसे 126 रुपये की दर से दिखाया गया.
किट बैग
एक हजार पीस किट बैग की खरीदारी हुई. सरकार ने प्रत्येक किट बैग की दर 27 रुपये निर्धारित की थी. लेकिन विभाग ने निर्धारित दर से 34 रुपये अधिक में बैग खरीदा था. यानी विभाग ने 61 रुपये के हिसाब से बैग की खरीदारी की थी.
ग्राउंड सीट
ग्राउंड सीट खरीदने के लिए सरकार ने 50 रुपये की दर तय की थी. 400 पीस ग्राउंड सीट की खरीदारी हुई थी. विभाग ने 100 रुपये की दर से खरीदारी की थी.
