Transgender Toilets, New Delhi: दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय का निर्माण करेगी. दरअसल, दिल्ली सरकार (Government of Delhi) ने हाई कोर्ट (High Court) को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग शौचालयों निर्माण की हर संभव कोशिश कर रही है. दिल्ली सरकार ने कहा कि शौचालय निर्माण कार्य को फास्ट ट्रैक पर किया जाएगा. साथ ही ये भी कहा कि अभी दिव्यांग व्यक्तियों को लिए जो 505 शौचालय बनाए गये हैं उनका इस्तेमाल ट्रांसजेंडर कर सकते हैं.
जल्द से जल्द बनाए जाएंगे अलग शौचालय: दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि दिव्यांग लोगों के लिए बनाये गए 505 शौचालयों को ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालय जल्द से जल्द बनाए जाएंगे. सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए नौ शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं तथा 56 और शौचालय बनाने का काम जारी है.
14 नवंबर को होगी मामले पर आगे की सुनवाई: मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अदालत को ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए बनाए गए नए शौचालयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई हो। अदालत ने कहा कि मामले पर आगे की सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
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जनहित याचिका पर हो रही थी सुनवाई: अदालत जैसमीन कौर छाबड़ा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की वजह से उनके यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ की आशंका रहती है.
भाषा इनपुट से साभार
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